हैदराबाद में कांग्रेस की मेजबानी में हो रहा भारत समिट अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में घिर गया है. समिट में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि कार्यक्रम में बोलने के लिए विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया. कुछ के वीजा रद्द कर दिए गए, तो कुछ को देश में प्रवेश ही नहीं मिला. थरूर ने इस कार्रवाई के पीछे गृह मंत्रालय के निर्देश होने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाया कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत इन वक्ताओं को रोका गया? जिस समिट में दुनिया के 70 देशों के प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था, लोकतंत्र और भारत की भूमिका पर चर्चा करने जुटे हैं, उसी कार्यक्रम में विदेशी वक्ताओं की एंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आखिर भारत समिट क्या है? इसमें कौनकौन शामिल हो रहा है? और 115 वक्ताओं को रोके जाने के दावे से क्यों मचा है सियासी बवाल?
भारत समिट में जुटे 70 देशों के प्रतिनिधि
हैदराबाद में 12 से 14 नवंबर तक भारत समिट का आयोजन किया जा रहा है. कांग्रेस की मेजबानी में हो रहे इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में करीब 70 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. आयोजकों के मुताबिक, समिट में लगभग 1,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. इनमें वैश्विक नीतिनिर्माता, प्रगतिशील राजनीतिक दलों के नेता, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इस आयोजन का हिस्सा हैं. समिट का मुख्य उद्देश्य बदलती वैश्विक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका और दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा करना है.
क्या है भारत समिट का एजेंडा?
भारत समिट में केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति ही नहीं, बल्कि भारत की घरेलू राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है. सम्मेलन के एजेंडे में उभरती वैश्विक व्यवस्था, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे विषय शामिल हैं. इसके साथ ही ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के देशों के बीच संवाद के लिए एक साझा मंच तैयार करने की पहल भी की जा रही है. सम्मेलन में ‘Our World Institute’ नाम से एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक स्थापित करने पर भी चर्चा होनी है. इसका उद्देश्य अलगअलग देशों के विशेषज्ञों और नीतिनिर्माताओं को वैश्विक मुद्दों पर संवाद के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है.
शशि थरूर ने 115 वक्ताओं को रोके जाने का किया दावा
भारत समिट के बीच सबसे बड़ा विवाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक सोशल मीडिया पोस्ट से खड़ा हुआ. थरूर ने बताया कि हैदराबाद पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि विदेश मंत्रालय से कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया. थरूर के मुताबिक, कुछ वक्ताओं को भारत में प्रवेश देने से इनकार किया गया, जबकि कुछ के वीजा रद्द कर दिए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर की गई. थरूर ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार ने किस कानूनी प्रावधान के तहत इतना बड़ा कदम उठाया? उन्होंने कहा कि सम्मेलन अगले दिन समाप्त होने वाला है, ऐसे में अब इस फैसले को पलटना संभव नहीं है.
A disappointing footnote to the #BharatSummit proceedings: when I got to Hyderabad, I learned that 115 of the 315 speakers whom the External Affairs Ministry had cleared for the event ended up being refused entry to India or having their visas cancelled, apparently on the instructions of the Ministry of Home Affairs. It is completely unclear under what provision of law the government has taken such a drastic step, but it is obviously impossible to reverse it since the conference concludes tomorrow. What a shame that a proud democracy has become so insecure that it must stifle any voices it fears will be critical!
— Shashi Tharoor November 13, 2026
थरूर ने सरकार पर साधा निशाना
शशि थरूर ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने किस कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा कदम उठाया है. थरूर ने आरोप लगाया कि भारत जैसा लोकतंत्र उन आवाजों से डर रहा है, जिनसे सरकार की आलोचना होने की आशंका है. थरूर ने अपने पोस्ट में कहा कि यह शर्मनाक है कि एक लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे उन आवाजों को दबाने की जरूरत महसूस हो रही है, जिनसे उसे आलोचना का डर है.
