पंजाब के अमृतसर की एक जिला अदालत ने जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को एक दिन की अंतरिम पैरोल दी है, ताकि वो अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें. अमृतपाल सिंह के वकील करमवीर सिंह पन्नू ने बताया, “हाल ही में अमृतपाल सिंह की दादी का निधन हो गया है. उनके अंतिम संस्कार और जरूरी रीतियों को पूरा करने के लिए अमृतपाल सिंह का वहां मौजूद होना जरूरी था. इसलिए, हमने अमृतसर की जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, जज ने उन्हें एक दिन की अंतरिम पैरोल दे दी है.”

करमवीर ने बताया, “इस दौरान वह पुलिस की हिरासत में रहेंगे और इससे जुड़ा सारा खर्च उनका परिवार उठाएगा. दोपहर 2 बजे डीटेल्ड में आदेश आने की उम्मीद है, जिसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. उनके चाचा हरजीत सिंह को तीन दिन की पैरोल मिली है, और एक अन्य रिश्तेदार सुखमनदीप सिंह को दो दिन की पैरोल दी गई है.”

#WATCH | A district court in Amritsar, Punjab has granted a oneday interim custody parole to jailed Khadoor Sahib MP Amritpal Singh to attend the final funeral rites of his grandmother at his native village Jallupur Khera.

Visuals from Dibrugarh Central Jail in Assam where he is currently lodged.

— ANI November 14, 2026

परिवार ने पहले टाला था अंतिम संस्कार

परिवार ने पहले चरण कौर के अंतिम संस्कार को तीन दिन के लिए टाल दिया था और सरकार से मांग की थी कि जेल में बंद सांसद को पैरोल दी जाए, ताकि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें. उनका पार्थिव शरीर अमृतसर में परिवार के पैतृक गांव, जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है.
अकाली दल के नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने भी अमृतपाल के लिए पैरोल की मांग की थी. उन्होंने कहा कि जहां गंभीर अपराधों के आरोपियों को बारबार पैरोल मिल जाती है, वहीं सिख राजनीतिक कैदियों को बुनियादी मानवीय राहत भी नहीं दी जा रही है.

दाखा के विधायक अयाली ने कहा, “भाई अमृतपाल सिंह की दादी, माता चरण कौर का निधन हो गया है. परिवार ने अंतिम संस्कार इसलिए टाल दिया है, ताकि शायद उन्हें अपनी दादी के अंतिम दर्शन करने की अनुमति मिल सके.”

उन्होंने कहा, “यह एक सभ्य समाज के नियमों के अनुसार, स्वाभाविक न्याय की एक साधारण सी अपील है. एक पोते को अपनी दादी को अंतिम विदाई देने के अधिकार से इस तरह वंचित नहीं किया जा सकता. अधिकारियों को दोहरे मापदंडों से ऊपर उठना चाहिए और बिना किसी देरी के उन्हें अस्थायी पैरोल देनी चाहिए.”