फ्लैट खरीदते समय लोग अक्सर घर की कीमत, लोकेशन, सुविधाओं और रजिस्ट्री पर ध्यान देते हैं. लेकिन पार्किंग को लेकर कई बार खरीदार और बिल्डर के बीच विवाद हो जाता है. खरीदार को लगता है कि फ्लैट के साथ पार्किंग की जगह भी उसे मिलनी चाहिए, जबकि बिल्डर इसके लिए अलग से पैसे मांगता है या पार्किंग के इस्तेमाल पर शर्तें लगाता है. ऐसे मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला अहम है. हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फ्लैट खरीदने से पार्किंग का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता. इसके लिए सेल एग्रीमेंट में साफ तौर पर जिक्र होना जरूरी है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड के गोल्फ ग्रीन अर्बन कॉम्प्लेक्स का है. यहां श्रवण कुमार अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने अपार्टमेंट नंबर 3A खरीदा था. यह फ्लैट पहले जयंत कुमार बसु और अनीता बसु के नाम पर था. दोनों ने नवंबर 1992 में हाउसिंग बोर्ड के पास कार पार्किंग के लिए आवेदन किया था और इसके लिए 7,000 रुपये जमा किए थे.

हाउसिंग बोर्ड ने 18 दिसंबर 1992 को उन्हें BG3 पार्किंग की अस्थायी मंजूरी दी थी. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके बाद 29 अक्टूबर 1997 को बोर्ड ने BG9 पार्किंग देने का फैसला किया. हालांकि, इससे पहले 30 मार्च 1993 को ही बसु दंपति ने अपना फ्लैट श्रवण कुमार अग्रवाल को रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए बेच दिया था. उन्होंने एक अलग लेटर में खरीदार को भरोसा दिया था कि पार्किंग मिलने के बाद उसे सौंप दिया जाएगा.

खरीदार ने किस आधार पर मांगा पार्किंग का अधिकार?

श्रवण कुमार अग्रवाल का कहना था कि जब उन्होंने फ्लैट खरीदा है तो उसके साथ पार्किंग का अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए. इसके लिए उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, 1882 की धारा 8 का हवाला दिया. इस धारा के मुताबिक, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होने पर सामान्य तौर पर उससे जुड़े अधिकार भी नए मालिक को मिल जाते हैं. हालांकि, यह तभी लागू होता है जब एग्रीमेंट में इसके उलट कोई शर्त न हो. खरीदार का कहना था कि वह पुराने मालिकों की जगह आ गए हैं और इसलिए पार्किंग पर भी उनका अधिकार बनता है. उन्होंने पार्किंग के लिए जरूरी कीमत, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की भी पेशकश की थी.

हाउसिंग बोर्ड ने क्यों किया विरोध?

पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड ने खरीदार की मांग का विरोध किया. बोर्ड का कहना था कि फ्लैट की रजिस्टर्ड सेल डीड में कहीं भी कार पार्किंग का जिक्र नहीं है. ऐसे में सिर्फ फ्लैट खरीदने के आधार पर खरीदार अलग से पार्किंग देने की मांग नहीं कर सकता. बोर्ड ने यह भी कहा कि पुराने मालिकों के नाम पर पार्किंग का आवंटन पूरा नहीं हुआ था. ऐसे में खरीदार को उस पार्किंग का अधिकार अपने आप नहीं मिल सकता.

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए खरीदार की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि खरीदार यह साबित नहीं कर पाए कि पार्किंग फ्लैट का ऐसा जरूरी हिस्सा थी, जिसका अधिकार फ्लैट के ट्रांसफर के साथ नए मालिक को अपने आप मिल जाता है.

कोर्ट ने रजिस्टर्ड सेल डीड की शर्तों पर भी ध्यान दिया. इसमें फ्लैट के साथ किसी कार पार्किंग का जिक्र नहीं था. इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की धारा 8 के आधार पर पार्किंग पर अधिकार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने यह भी कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने पार्किंग पुराने मालिकों के नाम देने पर सहमति जताई थी, लेकिन इसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ. ऐसे में आवंटन पूरा न होने की शिकायत पुराने मालिकों की हो सकती है, न कि फ्लैट खरीदने वाले व्यक्ति की.

फ्लैट खरीदारों के लिए क्या है इसका मतलब?

इस फैसले से फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक जरूरी बात सामने आती है. घर खरीदते समय सिर्फ फ्लैट की कीमत और उसके साइज पर ध्यान देना काफी नहीं है. अगर बिल्डर या पुराने मालिक पार्किंग देने का वादा कर रहे हैं तो यह देखना जरूरी है कि उसका जिक्र रजिस्टर्ड सेल डीड या दूसरे एग्रीमेंट में है या नहीं.

खरीदार को यह भी चेक करना चाहिए कि पार्किंग वास्तव में अलॉट हुई है या सिर्फ उसका भरोसा दिया गया है. पार्किंग की जगह, अलॉटमेंट और उससे जुड़े अधिकारों की शर्तें दस्तावेजों में साफ होनी चाहिए. हालांकि, यह फैसला मामले के तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आया है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर फ्लैट के साथ पार्किंग का अधिकार नहीं मिल सकता है.