दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से उस अर्जी पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है. अर्जी में कहा गया है कि सोनिया ने भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले 1980 के वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़वाया था. आरोप है कि सोनिया गांधी ने जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके ऐसा किया था. राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने यह ऑर्डर पास किया और पुलिस से ATR मांगी. कोर्ट मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को करेगा.

दरअसल, स्पेशल जज विशाल गोगने ने FIR करने से मना करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा कि यह ऑर्डर पूरी तरह से बिना किसी वजह के था, जिसमें सही कारण नहीं थे. इसके बाद उन्होंने मामला वापस ACJM कोर्ट को भेज दिया और निर्देश दिया कि पार्टियों को सुनने, जांच करने और संबंधित पुलिस अधिकारी को सुनने के बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाए.

सोनिया गांधी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन की मांग

यह शिकायत विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने की है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन की मांग की गई है. त्रिपाठी का कहना था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र के वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी. उनका कहना था कि सोनिया गांधी का नाम 1982 में वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और 1983 में फिर से दर्ज कर दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, वकील ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की.

‘चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं’

ACJM कोर्ट ने पहले कहा था कि वह सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करके चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता. उसने कहा था कि धोखाधड़ी या जालसाजी के कानूनी तत्वों को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी जानकारी के बिना सिर्फ साफसाफ कही गई बातें, कानूनी तौर पर टिके आरोप का विकल्प नहीं हो सकतीं क्योंकि त्रिपाठी सिर्फ इलेक्टोरल रोल के उस हिस्से पर भरोसा कर रहे थे जो 1980 के बिना सर्टिफाइड इलेक्टोरल रोल के कथित हिस्से की फोटोकॉपी थी.

अपील में, सेशंस कोर्ट ने कहा था कि ACJM, BNSS के सेक्शन 175 के तहत FIR दर्ज करने की अर्जी पर विचार करने के लिए ACJM की जगह नहीं ले सकता. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। ऐसा काम सिर्फ मजिस्ट्रेट ही कर सकता है और एक रिविजनल कोर्ट ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का काम नहीं कर सकता.