मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने और सेवा में बने रहने के लिए लागू ‘दो बच्चों’ की बाध्यता अब समाप्त कर दी गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित मंत्रिपरिषद की डेस्टिनेशन बैठक में करीब 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों सेवारत कर्मचारियों और सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिली है.

सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय के लागू होने के बाद दो प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे.

भर्ती प्रक्रिया में पात्रता

अब तीन या उससे अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को सरकारी भर्तियों में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ऐसे उम्मीदवारों के लिए अब सरकारी सेवा के दरवाजे खुल गए हैं.

लंबित जांचों से मुक्ति

वर्तमान में जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी की प्रक्रिया चल रही है, उन सभी प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा. इससे उन कर्मचारियों के रुके हुए वेतनवृद्धि और पदोन्नति जैसे सेवा लाभ बहाल हो सकेंगे.

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न विभागों में इस नियम के उल्लंघन से जुड़े लगभग 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं. इनमें सबसे अधिक प्रकरण स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से संबंधित हैं. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग की 12 शिकायतें अंतिम निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचाराधीन थीं.

राज्य सरकार ने इस राहत के साथसाथ कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें भी तय की हैं…

बंद मामले दोबारा नहीं खुलेंगे

वर्ष 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई पूरी हो चुकी है और सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.

बर्खास्त कर्मचारियों को स्वतः बहाली नहीं

जिन कर्मचारियों को इस नियम के चलते पहले ही सेवा से बाहर किया जा चुका है, उन्हें इस नए फैसले के आधार पर स्वतः बहाली का लाभ नहीं मिलेगा. स्पष्ट है कि सरकार की इस रियायत का लाभ केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं या जिनमें जांच की प्रक्रिया चल रही है.

मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2001 को तत्कालीन सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान लागू किया था. यह नियम इतना सख्त था कि इसके दायरे में आने के कारण न केवल सामान्य कर्मचारियों को कार्रवाई झेलनी पड़ी, बल्कि पूर्व में एक न्यायाधीश को भी तीसरी संतान होने के चलते अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी. करीब ढाई दशक बाद हुए इस संशोधन से प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में लंबित हजारों विवादों का पटाक्षेप होने का रास्ता साफ हो गया है.