पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा प्रकाशित मानचित्र में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन को भारतीय क्षेत्र में दर्शाए जाने के बाद इस्लामाबाद ने वाशिंगटन से संपर्क किया है। इस कदम से देश को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। यह मानचित्र, जो क्षेत्र के बारे में वाशिंगटन के पहले के चित्रण से बिल्कुल अलग था, बाद में हटा दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के कार्यालय द्वारा साझा किए गए भारत के मानचित्र पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाया है और बताया है कि यह चित्रण गलत है और क्षेत्र के बारे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त चित्रण के अनुरूप नहीं है।
मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक ब्रीफिंग में कहा कि यह नक्शा कुछ खास लोगों द्वारा लगाया गया था। हमने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया। उन्हें पता चला कि नक्शा गलत था। जम्मू-कश्मीर का अंतरराष्ट्रीय नक्शा, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कानूनी रूप से मान्य है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको असली नक्शा दिख जाएगा। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान इस बात से संतुष्ट है कि अमेरिकी पक्ष ने हमारे क्षेत्र के संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत कानूनी मानचित्र को उजागर करने के लिए आवश्यक सुधार किए हैं, जो स्पष्ट रूप से जम्मू-कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में सीमांकित करता है, जिसका निपटारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशासित जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना है।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले सप्ताह एक व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की, जिसके तहत शुल्क को कम स्तर पर निर्धारित किया गया और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था तक पहुंच खोली गई। समझौते के विवरण जारी करते हुए, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत का एक नक्शा भी प्रकाशित किया जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) सहित संपूर्ण जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को देश के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। नक्शे में अक्साई चिन को भी शामिल किया गया है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। यद्यपि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को संयुक्त राज्य अमेरिका से मान्यता की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह कदम वाशिंगटन की लंबे समय से चली आ रही प्रथा से एक बदलाव था।
हालांकि, इस बात पर अटकलें तेज हो गईं कि क्या यह एक गलती थी या द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक बदलाव के बीच एक सोची-समझी रणनीति थी, जिसके चलते अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट को पूरी तरह से हटाकर इस बहस को खत्म करने की कोशिश की।
