अमेरिका के प्रमुख व्यापार संगठन यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क के फैसले को रद्द किए जाने के बाद ब्राजील और भारत से आयातित कुछ वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क की राशि वापस मिलने की उम्मीद जगी है।
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि इससे ट्रंप के आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है।
न्यायालय द्वारा 6-3 के बहुमत से सुनाया गया यह फैसला आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत लगाए गए शुल्कों पर केंद्रित था, जिनमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए व्यापक ‘पारस्परिक’ शुल्क भी शामिल हैं।
यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशासन से कहा कि इसका उपयोग समग्र शुल्क नीति को पुन: निर्धारित करने और लोगों के लिए महंगाई कम करने के वास्ते किया जाना चाहिए।
चैंबर के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य नीति अधिकारी नील ब्रैडली ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए स्वागत योग्य है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं।
पिछले एक साल में छोटे और मध्यम व्यवसायों ने इन शुल्क के कारण लागत में बढ़ोतरी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान झेला है।’’
चैंबर ने यह भी कहा कि अदालत के फैसले ने कई अमेरिकी छोटे व्यवसायों के लिए राशि वापस मिलने का रास्ता खोला है, लेकिन यह तय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कौन पात्र है और आगे क्या कदम उठाने हैं।
