हाल के दिनों में भारत की राजनीति और मीडिया के कुछ हिस्सों में एक अजीब सा नैरेटिव तेजी से फैल रहा है। खबरें सामने आईं कि अमेरिका ने टैरिफ दबाव को अस्थायी रूप से कम किया और भारत को रूस से तेल खरीद जारी रखने के लिए एक अस्थायी खिड़की दी, खासकर ईरान-अमेरिका-इज़राइल तनाव के बीच।
इसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका की “अनुमति” की जरूरत पड़ती है।
लेकिन यह दावा न सिर्फ भ्रामक है बल्कि यह भारत की ऊर्जा कूटनीति और आर्थिक नीति की मूल समझ को ही गलत तरीके से पेश करता है।
पहले तथ्यों को समझिए
फरवरी 2026 में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ था। भारतीय रिफाइनरियों ने लगभग 10 से 17 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया।
इसका मतलब है कि भारत के कुल तेल आयात का करीब 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा रूस से आ रहा था। यदि पूरे महीने की बात करें तो भारत ने लगभग 2.8 से 4.8 करोड़ बैरल रूसी तेल आयात किया।
साधारण भाषा में कहें तो भारत रोजाना करीब 10 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रहा है।
ये आंकड़े अपने-आप साबित कर देते हैं कि भारत की ऊर्जा नीति किसी विदेशी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं है। अगर सच में भारत को अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ती, तो इतनी बड़ी मात्रा में आयात संभव ही नहीं होता।
भारत की प्राथमिकता: 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा
भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में सरकार को लगातार कई कारकों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है—
- तेल की कीमत
- सप्लाई की स्थिरता
- भू-राजनीतिक जोखिम
- घरेलू महंगाई
तेल का हर सस्ता बैरल सीधे तौर पर परिवहन, उद्योग, बिजली और आम लोगों के खर्च को प्रभावित करता है। यही कारण है कि भारत ने 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाया।
रूसी तेल उस समय आकर्षक बन गया क्योंकि वह कम कीमत पर और बड़ी मात्रा में उपलब्ध था। भारतीय रिफाइनरियों ने व्यावहारिक निर्णय लिया और सरकार ने ऐसी रणनीति का समर्थन किया जिससे उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों के झटकों से बचाया जा सके।
अमेरिका से संवाद का मतलब “अनुमति” नहीं होता
भारत अमेरिका के साथ संवाद करता है, जैसे वह रूस, खाड़ी देशों और अन्य ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के साथ करता है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, टैरिफ और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत होना स्वाभाविक है।
लेकिन इस बातचीत को “अनुमति” कहना वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है।
भारत ने बार-बार स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा खरीद बाजार की स्थिति और राष्ट्रीय हित के आधार पर तय होती है।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब अमेरिका ने रूसी तेल खरीद से जुड़े टैरिफ दबाव की घोषणा की थी, तब भी भारत ने अपने आयात बंद नहीं किए। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। बल्कि उसने अलग-अलग स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करने की रणनीति जारी रखी।
यही है रणनीतिक स्वायत्तता
आज पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है और कतर ने भी संघर्ष के कारण गैस उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया है। ऐसे माहौल में वैश्विक ऊर्जा बाजार दबाव में है।
ऐसी स्थिति में जिम्मेदार सरकार वही करेगी जो भारत कर रहा है—
ज्यादा से ज्यादा स्रोतों से ऊर्जा खरीदना और जोखिम को कम करना।
रूस भी उन्हीं स्रोतों में से एक है।
निष्कर्ष
भारत की तेल नीति न तो विचारधारा से संचालित है और न ही किसी बाहरी दबाव से। यह पूरी तरह व्यावहारिक, संप्रभु और आर्थिक जरूरतों पर आधारित है।
जो लोग यह कहते हैं कि भारत को तेल खरीदने के लिए किसी विदेशी राजधानी से अनुमति लेनी पड़ती है, वे एक बुनियादी सच को नजरअंदाज करते हैं—
भारत जैसे बड़े देश अपनी ऊर्जा नीतियाँ खुद तय करते हैं।
वे बातचीत करते हैं, विकल्प तलाशते हैं और अपने नागरिकों के हित में सबसे बेहतर सौदा सुनिश्चित करते हैं।
और आज भारत ठीक यही कर रहा है।
