भारत और अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया है. दोनों देशों का फोकस अब सिर्फ ड्रग्स की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नशे के कारोबार को चलाने वाले पूरे नेटवर्क पर प्रहार करने का होगा. इसमें ड्रग्स के फाइनेंसर, सप्लायर, केमिकल उपलब्ध कराने वाले लोग और तस्करी के लॉजिस्टिक नेटवर्क निशाने पर होंगे. खास तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की अवैध सप्लाई रोकने और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन पर निगरानी बढ़ाने को लेकर दोनों देशों ने सहयोग तेज करने पर सहमति जताई है.
नई दिल्ली में 2 नवंबर को भारतअमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुई. गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी मेजबानी की. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई ONDCP की कार्यवाहक उप निदेशक डेबी सेगुइन ने की. बैठक में दोनों देशों के नीति निर्माता और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
ड्रग्स नेटवर्क की फंडिंग से लेकर सप्लाई चेन तक पर नजर
बैठक में ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय तस्करी से निपटने के लिए खुफिया सूचनाओं के आदानप्रदान, संयुक्त कार्रवाई, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल पर नियंत्रण, दवाओं की सप्लाई चेन की निगरानी और नशे की मांग कम करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. दोनों देशों ने माना कि ड्रग तस्करी के नेटवर्क अब अंतरराष्ट्रीय कारोबार की तरह काम कर रहे हैं. ऐसे में इनसे निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तेज और भरोसेमंद तालमेल जरूरी है.
NCB महानिदेशक अनुराग गर्ग ने भारत के विजन रोडमैप 20262029 का जिक्र किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार इस रोडमैप के तहत ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ नेटवर्क आधारित जांच, केमिकल की सप्लाई पर नियंत्रण, वित्तीय जांच, रोकथाम और पुनर्वास पर जोर दिया गया है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। भारत की रणनीति अब तस्करी के पूरे इकोसिस्टम को निशाना बनाने की है, ताकि इस कारोबार को आर्थिक और लॉजिस्टिक मदद देने वाले पूरे तंत्र को तोड़ा जा सके.
अमेरिका ने भी बताया क्यों जरूरी है दोनों देशों का सहयोग
अमेरिकी ड्रग पॉलिसी प्रमुख सारा कार्टर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को बाधित करने और सिंथेटिक ड्रग्स के साथसाथ उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की अवैध सप्लाई रोकने के लिए बेहद अहम है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2026 की नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रैटेजी का हवाला देते हुए कहा कि ड्रग तस्करी और आतंकवादी संगठन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए देशों को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर उन सप्लाई चेन को सुरक्षित करना होगा, जिनका इस्तेमाल ये नेटवर्क करते हैं.
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर कार्रवाई के नतीजे दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अवैध केमिकल सप्लाई रोकने, कारोबारी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और ड्रग कार्टेल के नेटवर्क को खत्म करने में दोनों देशों की एजेंसियों के तालमेल को अहम बताया.
पहली बैठक के बाद हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई
बैठक में जनवरी 2026 में वॉशिंगटन में हुई पहली बैठक के बाद दोनों देशों के बीच हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई. दोनों पक्षों ने ऑपरेशन मेडमैक्स , ऑपरेशन वाइप और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के डायवर्जन को रोकने के लिए भारत की स्वैच्छिक आचार संहिता जैसी पहलों का स्वागत किया. साथ ही खुफिया सूचनाओं को समय पर साझा करने और समन्वित कार्रवाई करने पर सहमति जताई.
