Telangana Future City: तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में बनने वाली फ्यूचर सिटी के महत्वाकांक्षी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप फ्यूचर सिटी के निर्माण के उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है. यह प्लान सिंगापुर स्थित डीपी आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किया गया है. इस मास्टर प्लान का जल्द ही आयोजित होने वाले तेलंगाना ग्लोबल समिट में आधिकारिक तौर पर अनावरण किए जाने की संभावना है.
फ्यूचर सिटी विकास योजना के अंतर्गत 7 मंडलों के 71 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है. यह शहर लगभग 867 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। ये सिटी जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक आवश्यकताओं और परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी. फ्यूचर सिटी के लिए बनाए गए मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य शहर का विकास सुनियोजित तरीके से करना है.
लाइफ साइंसेज हब के लिए होगी 4,000 एकड़ भूमि आवंटित
इसके लिए कृषि भूमि, आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाएगा. फ्यूचर सिटी में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें, एआई, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रिक वाहन और डेटा सेंटर पर विशेष जोर दिया गया है. प्रस्तावित भूमि आवंटन के अनुसार, लाइफ साइंसेज हब के लिए अधिकतम 4,000 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी.
आवासीय क्षेत्रों के लिए 2,477 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है. इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा पार्कों के लिए 1,976 एकड़ और हेल्थ सिटी के लिए 594 एकड़ भूमि आवंटित करने की योजना बनाई गई है. एआई सिटी के लिए 403 एकड़, डेटा सेंटर हब के लिए 313 एकड़ और एजुकेशन हब के लिए 255 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है. फ्यूचर सिटी के विकास में परिवहन व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
बेहतर परिवहन सुविधाएं होंगी
फ्यूचर सिटी में आउटर रिंग रोड, प्रस्तावित रेडियल रोड, क्षेत्रीय रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा. आंतरिक परिवहन के साथसाथ उद्योगों के लिए आवश्यक रसद प्रणाली का भी समन्वय किया जाएगा. इससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होने की संभावना है और औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
फ्यूचर सिटी में हरियाली और जल संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी. अधिकारियों की ओर से तालाबों, नहरों, वन क्षेत्रों और प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे. किसान, भूस्वामी और रियल एस्टेट पेशेवर यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनकी ज़मीनें किस जोन में आएंगी. सरकार को विशेषकर भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और किसानों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर स्पष्ट नीति घोषित करने की आवश्यकता है.
