फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सोमवार देर रात तीन दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान वे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, मैक्रॉन की यह यात्रा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के आपसी विश्वास और गहराई को दर्शाती है और दोनों पक्षों की अपने संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा इस यात्रा के दौरान, दोनों नेता होराइजन 2047 रोडमैप में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता मुंबई में भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष का संयुक्त रूप से उद्घाटन करने के लिए भी उपस्थित रहेंगे, जिसे 2026 में दोनों देशों में मनाया जाएगा।
क्या कोई बड़ा रक्षा सौदा होने की उम्मीद है?
फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 4.5 पीढ़ी के 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव रखा है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि भारत और फ्रांस मैक्रॉन की यात्रा के दौरान लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के इस सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इनमें से 18 विमान भारत को उड़ान भरने की स्थिति में सौंपे जाएंगे, जबकि शेष 96 विमान ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित किए जाएंगे। वर्तमान में, भारत के पास 36 राफेल विमान हैं और यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय नौसेना ने भी अपने बेड़े के लिए 26 राफेल-एम का ऑर्डर दिया है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र की जटिल समस्या
मैक्रोन की भारत यात्रा से नई दिल्ली और पेरिस को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां चीन लगातार अपनी भूमिका बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में रीयूनियन और न्यू कैलेडोनिया जैसे क्षेत्रों वाले फ्रांस के समर्थन से भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है, और भारत और फ्रांस इस क्षेत्र को सुरक्षित करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयासरत हैं।
