हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत शराब की दुकानों को ई-ऑक्शन प्रोसेस के जरिए नीलाम किया जाएगा. स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी पॉलिसी और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के लिए रोड ड्रेनेज पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है. यह फैसला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट बैठक गुरुवार को शिमला में सचिवालय में हुई थी.
कैबिनेट मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने और विकास के कामों को जारी रखने के लिए अपने खुद के रिसोर्स बनाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान वापस लेने से हुए झटके के बावजूद, हिमाचल प्रदेश सरकार यह पक्का करेगी कि विकास के काम बिना रुके चलते रहें.
पहली बार शराब के ठेकों की होगी ई-नीलामी
प्रदेश में पहली बार शराब के ठेकों को ई-नीलामी होगी. अभी तक राज्य में शरीब के ठेकों के लिए टेंडर निकाल जाता था और उसी के जरिए ठेके आवंटित किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब लाॅटरी के जरिए ठेके आवंटित किए जाएंगे. वहीं अब ई-नीलामी से ठेके मिलने के बाद प्रदेश में शराब करीब 10 फीसदी तक मंहगी हो सकती है. वहीं राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी अधिक प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा.
सब कमेटी कराएगी लाॅटरी
लॉटरी प्रक्रिया के जरिए राज्य में सब कमेटी बनाई जाएगी, जो राज्य लॉटरी विनियमन नियम 2026 का खाका तैयार करेगी. इसकी के अनुसार लाॅटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सब कमेटी के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह होंगे. हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि राज्य ने पिछले तीन सालों में 3,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा किया है और इंटरनल रिसोर्स के जरिए अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने की कोशिशें तेज करेगा.
होंगी नई भर्तियां
कैबिनेट ने हेल्थ डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफर के 30 और जॉब ट्रेनी के 150 पद भरने को मंजूरी दी है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। वहीं 190 जूनियर इंजीनियर और 10 फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा, राज्य के 100 सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में अलग-अलग सब्जेक्ट के 600 टीचिंग के पद भरे जाएंगे. कैबिनेट ने महिला होम गार्ड कर्मियों के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव को भी मंजूरी दी.
