विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति को लेकर भारत के गहन राजनयिक प्रयासों पर प्रकाश डाला और बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया है। अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जयशंकर की हालिया मुलाकातों का विवरण देते हुए कहा, “विदेश मंत्री ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा की, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
इन राजनयिक प्रयासों को और अधिक स्पष्ट करते हुए, जयशंकर ने सोमवार को अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो के साथ विस्तृत टेलीफोन वार्ता की। सोशल मीडिया पर लिखते हुए, जयशंकर ने बताया कि चर्चा “पश्चिम एशिया संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव” पर केंद्रित थी, और उन्होंने आगे कहा, हमने विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बात की। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। संपर्क में रहने पर सहमति बनी। ये उच्च स्तरीय चर्चाएँ भारत की खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर संघर्ष के बढ़ते प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई हैं। यह राजनयिक पहल हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के एक सत्र के बाद की गई है, जिसमें क्षेत्र में हुए सैन्य झटकों के बाद आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत की तत्काल और दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा के उपायों की रूपरेखा तैयार की गई थी।
प्रमुख ऊर्जा और प्रवासी साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विदेश मंत्री ने राजधानी दिल्ली में खाड़ी देशों के राजनयिकों से भी मुलाकात की। प्रवक्ता ने बताया विदेश मंत्री ने कल दिल्ली में सभी खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के राजदूतों से मुलाकात की। वहां उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर विचार-विमर्श किया और क्षेत्र में भारतीय समुदाय को निरंतर समर्थन देने के लिए सभी राजदूतों को धन्यवाद दिया।
