अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा परमाणु विवाद एक बार फिर चर्चा में है। कई महीनों से दोनों देशों के बीच रुक-रुक कर बातचीत जारी है ताकि नए परमाणु समझौते पर सहमति बन सके। जिनेवा में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक का मकसद था अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई को टालना। बातचीत के बाद ईरान ने दावा किया कि दोनों पक्ष किसी समझौते के लिए “मार्गदर्शक सिद्धांतों” पर सहमत हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि बातचीत में “थोड़ी प्रगति” जरूर हुई है, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अभी भी गहरी खाई बनी हुई है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के कई कारण मौजूद हैं, और ईरान के लिए समझौता करना ही समझदारी होगी। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार नए परमाणु समझौते की बात करते रहे हैं। लेकिन कुछ मौकों पर उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन की इच्छा भी जाहिर की है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, तो क्या कोई संभावित सैन्य कार्रवाई सिर्फ परमाणु ठिकानों तक सीमित रहेगी — या फिर मामला उससे कहीं आगे बढ़ सकता है?
विरोध प्रदर्शन: जनवरी की शुरुआत में ईरानी शासन द्वारा हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्याओं के विरोध में ट्रंप ईरान पर हमला करने के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने लिंकन मिसाइल को मध्य पूर्व भेजने का आदेश दिया, क्योंकि ईरान ने उन विरोध प्रदर्शनों पर दमन किया जो शुरू में आर्थिक शिकायतों से प्रेरित थे, लेकिन बाद में इस्लामी गणराज्य के खिलाफ एक जन आंदोलन में बदल गए। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सत्ता में आए धार्मिक नेतृत्व ने प्रदर्शनों का घातक बल से जवाब दिया और सत्ता पर अपना कब्जा जमाए रखा है। व्यवस्था के कई विरोधी बाहरी हस्तक्षेप को ही बदलाव का सबसे संभावित कारण मान रहे हैं। ट्रंप ने बार-बार ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने प्रदर्शनकारियों की हत्या की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा और उन्होंने ईरानियों को सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था, मदद आ रही है। उन्होंने पिछले महीने हमले का आदेश वापस ले लिया, यह कहते हुए कि तेहरान ने वाशिंगटन के दबाव में 800 से अधिक फांसी की सजा रोक दी थी, लेकिन तब से उन्होंने ईरान के खिलाफ धमकियां दोहराई हैं।
चेखोव का विमानवाहक पोत: बार-बार धमकियाँ देने के बावजूद, ट्रंप ने दूसरा विमानवाहक पोत मध्य पूर्व भेजकर यह संकेत दिया है कि अगर ईरान के साथ जल्द समझौता नहीं हुआ तो वह उस पर हमला करेंगे। अभी तक समझौते के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है, जो एक आसन्न युद्ध का संकेत है।
इजरायली दबाव: एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सरकार जनवरी में ट्रंप द्वारा विचारे गए मामूली हमलों से कहीं आगे बढ़कर ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक, परमाणु वार्ता के दौरान भी ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा और ईरान पर नया आर्थिक दबाव डालने पर सहमति जताई।
तेल का पहलू: मौजूदा तेल बाज़ार ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप को एक रणनीतिक अवसर प्रदान करता है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाज़ारों में तेल की पर्याप्त आपूर्ति है, कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, मांग में वृद्धि मामूली है और ईरान की परोक्ष क्षमताएं कमजोर हैं। हमला होने पर तेल की कीमतों में उछाल आएगा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, अगर वास्तव में तेल का कोई नुकसान नहीं होता है या केवल ईरान के निर्यात में बाधा आती है, तो यह वृद्धि डॉलर और अवधि के संदर्भ में सीमित रहने की संभावना है।
