छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आदिवासी ईसाई परिवारों के कथित जबरन धर्मांतरण, मारपीट और गांव से विस्थापन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उचित मंच है, क्योंकि घटना से जुड़े सभी पहलू छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से संबंधित हैं.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होने और आयोग की ओर से दिल्ली में आदेश पारित किए जाने भर से दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं मिल जाता.
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता बामन राम कावासी ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चितलनार गांव में ईसाई धर्म मानने वाले कई आदिवासी परिवारों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए धमकाया गया. आरोप है कि इनकार करने पर उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.
याचिका के मुताबिक, 5 मार्च को स्थानीय पंचायत सदस्यों सहित लोगों की एक भीड़ ईसाई आदिवासी परिवारों के घरों में घुस गई. कथित तौर पर परिवारों से कहा गया कि या तो वे हिंदू धर्म अपना लें या गांव छोड़ दें. विरोध करने पर दो लोगों के साथ लाठियों से मारपीट की गई. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए सुकमा जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
आरोप है कि परिवारों को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत कई परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा. ये परिवार सुकमा शहर में अस्थायी ठिकानों पर रहने को मजबूर हो गए. याचिका में यह भी कहा गया कि 17 मार्च को दोबारा धमकी दी गई कि अगर वे ईसाई धर्म छोड़े बिना गांव लौटे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा.
NHRC ने जिला प्रशासन को भेजी थी शिकायत
पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी. इसके बाद 9 जून को NHRC ने शिकायत का निपटारा करते हुए उसे सुकमा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भेज दिया था. आयोग ने अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता और पीड़ितों को प्रक्रिया में शामिल करने और की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
याचिकाकर्ता ने आयोग के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उसकी मांग थी कि NHRC के आदेश को शिकायत का अंतिम निपटारा न मानकर अंतरिम निर्देश माना जाए और आयोग दोबारा मामले पर विचार करे. साथ ही, शिकायत का निपटारा करने से पहले उसे सुनवाई का मौका दिया जाए.
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कथित घटनाएं, परिवारों का विस्थापन और स्थानीय प्रशासन की कथित निष्क्रियता सब कुछ सुकमा जिले से जुड़ा है. इसलिए इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होनी चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस दलील को स्वीकार किया. अदालत ने कहा कि NHRC ने शिकायत पर पीड़ितों के अधिकारों का अंतिम फैसला नहीं किया, बल्कि शिकायत को संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए भेजा था.
अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में मांगी गई राहत पर विचार करने के लिए सुकमा में हुई घटनाओं, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भूमिका तथा NHRC के निर्देशों पर हुई कार्रवाई की जांच करनी होगी. पीठ ने यह भी गौर किया कि याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार, सुकमा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पक्षकार नहीं बनाया गया था.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने की दी छूट
कोर्ट ने कहा कि अगर यह मान लिया जाए कि NHRC का दिल्ली में मुख्यालय होने के कारण उसके हर आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो देश के किसी भी हिस्से की घटना से जुड़े मामले दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं. कोर्ट ने माना कि इस विवाद का सबसे सीधा और महत्वपूर्ण संबंध छत्तीसगढ़ से है. इसलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई के लिए सबसे उपयुक्त मंच है.
इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और Forum Conveniens के सिद्धांत के तहत याचिका खारिज कर दी. हालांकि, याचिकाकर्ता को कानून के तहत उचित मंच, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी शामिल है, पर जाने की छूट दे दी. कोर्ट ने साफ किया कि उसने धर्मांतरण, मारपीट और विस्थापन के आरोपों की सच्चाई या मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है.



