
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में नियम 67 के तहत चल रही चर्चा के बीच सरकारी विधायी कार्य को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच लंबी बहस हुई। निजी सदस्य दिवस होने के बावजूद सरकार की ओर से 13 विधेयकों को सदन में पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के बीच हुई चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने और विधायी कार्य के लिए सहमति बनाने का प्रयास किया गया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि निजी सदस्य दिवस पर सामान्य तौर पर अन्य सरकारी कामकाज को प्राथमिकता नहीं दी जाती, लेकिन नियम 67 के तहत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, इसलिए इसे बीच में नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चर्चा को पूरा करना जरूरी है और मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विधेयकों को पेश करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सदन का समय बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। जयराम ठाकुर ने सत्र के समय निर्धारण पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा का यह सत्र सामान्य समय से काफी पहले आयोजित किया जा रहा है। इन दिनों शादियों का सीजन होने के कारण विधायकों को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के निमंत्रण मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्र का कार्यक्रम तय करते समय इन परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था।
लडभड़ोल हादसे पर शोक
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने जोगिंद्रनगर क्षेत्र में हुई दुखद घटना का उल्लेख करते हुए छह बच्चों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक बच्चा 21 वर्ष का था, जबकि अन्य बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के बताए गए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए।
सिर्फ पेश करने हैं विधेयक: चौहान
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष से 13 विधेयकों को सदन में पेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को पेश करने के लिए तीन दिन पहले सदन में परिचय करवाना आवश्यक है, ताकि सदस्यों को अध्ययन और चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल विधेयकों को केवल पेश किया जाना है, उन्हें पारित करवाने की बात नहीं है। विपक्ष को इनकी प्रतियां उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि सदस्य उन पर अध्ययन कर सकें और बाद में अपनी राय रख सकें।
सीएम ने विपक्ष मांगा सहयोग
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रस्तावित 13 विधेयक प्रदेश के हित से जुड़े हैं। इनमें दो विधेयक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक विधेयक प्रदेश की संपदा से संबंधित है, जिसका संबंध सदन में उठाए गए काम रोको प्रस्ताव के विषय से भी है। वहीं, दूसरा विधेयक विधवा महिलाओं को कानूनी अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि विपक्ष को विधेयकों का अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिले। इसके लिए विधेयकों को आज ही पेश करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई और सदन की सहमति बनी तो सत्र की अवधि बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार को विधायी कार्य करने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन सदन की परंपराओं और चर्चा की प्राथमिकता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों के महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, लेकिन कई बार सदन की कार्यवाही में बदलाव कर उन्हें छोड़ा जाता है। ऐसे में नियम 67 के तहत चल रही चर्चा को भी पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि चर्चा और मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विधेयकों को पेश किया जा सकता है।



