कांग्रेस ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर सत्रावसान नहीं किया. यानी औपचारिक तौर पर संसद सत्र का समापन नहीं किया. ताकि गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में किसी तरह दोतिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके. कांग्रेस का दावा है कि सरकार इस बहुमत के जरिए परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पास कराना चाहती है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका औपचारिक समापन यानी सत्रावसान नहीं किया गया है. उनके मुताबिक, यह अब तक का सबसे लंबा अंतर है.
2008 का रिकॉर्ड भी टूटा
मानसून सत्र की आखिरी बैठक 13 अगस्त को हुई थी. इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. हालांकि, दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ. इससे पहले 2008 में मानसून सत्र के दौरान 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था.
जयराम रमेश ने संसदीय कार्यप्रणाली पर लिखी किताब ‘प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट’ का हवाला देते हुए कहा कि आमतौर पर लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतर होता है. इससे पहले अधिकतम अंतर 28 दिनों का रहा था, जो 2015 के मानसून सत्र में दर्ज किया गया था.
हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में 2008 के मानसून सत्र का जिक्र करते हुए 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं होने की बात कही थी. जयराम रमेश ने कहा कि सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक भी अब नया रिकॉर्ड बन गया है.
परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस का आरोप है कि सत्रावसान नहीं करने के पीछे सरकार की मंशा परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पास कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाना है. जयराम रमेश ने कहा कि सरकार दोतिहाई बहुमत हासिल करने के लिए जोड़तोड़ कर रही है. उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन विधेयकों को खतरनाक और विनाशकारी बताया.
कांग्रेस नेता ने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण पास नहीं हो सका था. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इस विधेयक का संबंध लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने से था.
खरगे ने PM को चार बार लिखे पत्र
जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. कांग्रेस चाहती है कि कोई भी कानून लाने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से विस्तार से चर्चा हो.
मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने से संसद की बैठक कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाए जाने की संभावना बनी हुई है. मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है.
