देश के अलगअलग राज्यों ने सरकारी कंपनियों और संस्थानों को कर्ज दिलाने के लिए करीब 13 लाख करोड़ रुपये की गारंटी दे रखी है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बिजली क्षेत्र का है. PRS Legislative Research की रिपोर्ट ‘State of State Finances 202627’ के मुताबिक, मार्च 2025 तक 28 राज्यों की ओर से दी गई कुल गारंटी करीब 13 लाख करोड़ रुपये थी. यह राज्यों की GDP का लगभग 4 फीसदी है. वहीं, 19 राज्यों की बिजली कंपनियों के लिए दी गई 6.2 लाख करोड़ रुपये की गारंटी कुल गारंटी का करीब 52 फीसदी है. ऐसे में बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत बिगड़ने पर राज्यों के खजाने पर भी दबाव बढ़ सकता है.

राज्य सरकारें अपनी सरकारी कंपनियों और संस्थानों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से कर्ज दिलाने के लिए गारंटी देती हैं. इन कंपनियों को स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहा जाता है. इस व्यवस्था में कर्ज कंपनी लेती है, लेकिन उसके भुगतान की गारंटी राज्य सरकार देती है. अगर कोई सरकारी कंपनी कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करती है तो गारंटी के तहत राज्य सरकार को उसकी देनदारी चुकानी पड़ सकती है. यानी कंपनी के कर्ज का बोझ आखिरकार सरकारी खजाने पर आ सकता है. हालांकि, गारंटी दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी पहले ही डिफॉल्ट कर चुकी है या सरकार को तत्काल पैसा चुकाना है.
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूपी पर ज्यादा गारंटी
राज्यों की GDP के मुकाबले गारंटी का अनुपात देखें तो तेलंगाना सबसे आगे है. यहां यह आंकड़ा 15 फीसदी है. इसके बाद आंध्र प्रदेश में 9.7 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 7.4 फीसदी है. राजस्थान में यह अनुपात 6.9 फीसदी और केरल में 6 फीसदी है. बिजली क्षेत्र में भी कई राज्यों की गारंटी का बड़ा हिस्सा केंद्रित है. मेघालय, ओडिशा और त्रिपुरा में कुल सरकारी गारंटी का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा बिजली कंपनियों के लिए है. वहीं, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र के लिए दी गई गारंटी का हिस्सा 70 फीसदी से अधिक है.
बिजली कंपनियों पर 7.1 लाख करोड़ का कर्ज, 6.8 लाख करोड़ का घाटा
बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी राज्यों के लिए चिंता का विषय है. PRS की रिपोर्ट के मुताबिक, 202425 में देश की सरकारी बिजली वितरण कंपनियों का कुल जमा घाटा करीब 6.8 लाख करोड़ रुपये था. वहीं, इन कंपनियों पर कुल कर्ज करीब 7.1 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया था. यहां ध्यान देने वाली बात है कि 6.2 लाख करोड़ रुपये बिजली कंपनियों के लिए दी गई सरकारी गारंटी है, जबकि 6.8 लाख करोड़ रुपये उनका जमा घाटा और 7.1 लाख करोड़ रुपये उनका कर्ज है. ये तीनों अलगअलग वित्तीय आंकड़े हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों में घाटा सबसे ज्यादा केंद्रित है. इन आठ राज्यों की कंपनियों का हिस्सा देश के कुल जमा घाटे में करीब 82 फीसदी और कुल कर्ज में करीब 78 फीसदी था.
सरकारें पहले भी देती रही हैं आर्थिक मदद
बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पहले भी सब्सिडी, इक्विटी निवेश, अनुदान और बेलआउट के जरिए आर्थिक मदद देती रही हैं. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद कंपनियों पर कर्ज और घाटे का दबाव बना हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, बिजली की आपूर्ति पर आने वाली औसत लागत और बिजली बेचने से होने वाली औसत कमाई के बीच अंतर 202425 में 0.11 रुपये प्रति यूनिट था. बिजली चोरी, तकनीकी नुकसान, कम बिलिंग और बिलों की कमजोर वसूली भी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है.
ऐसे में अगर बिजली कंपनियों की हालत में सुधार नहीं होता और वे कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करती हैं तो राज्य सरकारों को गारंटी के तहत भुगतान करना पड़ सकता है. इससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा और इसका असर विकास कार्यों और करदाताओं के पैसे पर भी पड़ सकता है.



