गोधरा ट्रेन अग्निकांड 2002 की जांच करने वाले पूर्व सीबीआई अधिकारी राकेश अस्थाना ने सोनिया गांधी की किताब के दावे को गलत बताया है. न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के एक हिस्से को खारिज कर दिया है. ये वो हिस्सा है जिसमें आग लगने के कारण को विवादास्पद बताया गया है. अस्थाना ने कहा कि इस घटना की जांच पूरी हो चुकी है और वैज्ञानिक सबूतों से आग लगने की असली वजह साबित हो गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि अब इस जांच पर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके पीछे सिर्फ राजनीति है.
सोनिया गांधी अपनी आत्मकथा में लिखा है, “दंगे तब भड़के जब साबरमती एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लगा दी गई, जिसमें 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई. यह ट्रेन अयोध्या से राज्य की राजधानी अहमदाबाद लौट रही थी और इसमें राम मंदिर के लिए स्वयंसेवक, यानी हिंदू कारसेवक सवार थे. आग लगने का कारण आज भी विवादास्पद है, लेकिन इसके बाद जो हंगामा हुआ, वह राज्य के कई हिस्सों में फैल गया.”
‘ये कोर्ट में साबित हो चुका है’
इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, अस्थाना ने कहा, “यह पूरी तरह गलत है, जांच प्रामाणिक है. यह अदालत में साबित हो चुका है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। अगर अब भी कोई इस पर शक जता रहा है, तो इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं. इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती.” जब उनसे पूछा गया कि क्या यह राजनीतिक कारण किसी खास “वोट बैंक” से जुड़ा है, तो उन्होंने कहा, “गोधरा में मारे गए सभी लोग हिंदू थे. और चाहे किसी की भी मौत हुई हो. चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख मौत तो मौत होती है, हत्या तो हत्या होती है. इसलिए हमने इसे एक आपराधिक घटना मानकर जांच की. लेकिन दुर्भाग्य से, इस मामले को इस तरह पेश किया गया मानो जांच का मकसद पीएम मोदी को फायदा पहुंचाना था.”
अस्थाना ने कहा, “27 फरवरी 2002 को, हिंदू कारसेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस में एक भीड़ ने आग लगा दी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद पूरे गुजरात राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए.”
साल 2011 में, एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया. अक्टूबर 2017 में, गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जबकि अन्य 20 लोगों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा. इन दोषियों की अपीलें 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की.
