अपनी धरती पर बार-बार हो रहे हमलों से नाराज़ और होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर तेहरान की बढ़ती पकड़ को लेकर चिंतित सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़राइल के युद्ध में शामिल होने के कगार पर हैं। कई हफ्तों तक टालमटोल करने और तनाव न बढ़ाने की चेतावनी देने के बाद, तेहरान के अनिर्णय के चलते संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और कतर जैसे खाड़ी देशों ने अपने रुख पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के अनुसार, वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें इस लड़ाई में किस हद तक शामिल होना चाहिए, चाहे वह सैन्य कार्रवाई हो या वित्तीय दबाव।
यह बदलाव क्यों?
जब अमेरिका और इज़राइल ने क्रमशः ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन शुरू किए, तो खाड़ी देशों की राजधानियों ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि क्या इन हमलों से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं या मिसाइल कार्यक्रम पर अंकुश लग सकता है। एक वरिष्ठ खाड़ी राजनयिक ने टाइम्स ऑफ इज़राइल (टीओआई) को बताया, इस बात पर भी गंभीर संदेह था कि ईरान की अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को समाप्त करने का वांछित प्रभाव पैदा करेंगे।” उनका मानना था कि कूटनीति एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करती है। लेकिन ईरानी आक्रामकता ने इस सोच को बदल दिया।
खाड़ी देशों में ऊर्जा अवसंरचनाओं और शहरों को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों, जिनमें कतर के रास लाफान गैस हब पर हुआ एक चर्चित हमला भी शामिल है, ने सरकारों को झकझोर दिया है और तेल, गैस और पर्यटन जैसे उनकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। तेहरान को शायद यह उम्मीद थी कि ऐसे हमले खाड़ी देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर युद्धविराम के लिए दबाव डालने के लिए प्रेरित करेंगे। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत, इन हमलों ने उनके रवैये को और कठोर बना दिया है। आर्थिक दांव भी उतने ही ऊंचे हैं। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया है, जिससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारे में बाधा उत्पन्न हो गई है। उसने पारगमन शुल्क लगाने का विचार भी रखा है, जिसका अर्थ है कि समुद्री मार्ग पर उसका एकाधिकार है। इससे खतरे की घंटी बज उठी है। तेल-समृद्ध खाड़ी देशों के लिए, स्थिति स्पष्ट है। उनका मानना है कि अब हस्तक्षेप करने के जोखिम की तुलना में संयम बरतने की कीमत कहीं अधिक है।
दबाव बढ़ाना
सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद हवाई अड्डे तक पहुँच देने पर सहमति जताई है। यह ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने के उसके पूर्व रुख का उलटफेर है। वॉशिंगटन जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने वित्तीय तंत्र में मौजूद अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रहा है। यह कदम तेहरान के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा को अवरुद्ध कर सकता है, जो मुद्रास्फीति और युद्ध से जूझ रहा है। अमेरिका पर उसके खाड़ी सहयोगियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है कि संघर्ष के किसी भी अंत से ईरान की सैन्य शक्ति को पर्याप्त रूप से कमजोर किया जाए।
