हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब सरकारी दफ्तर में कर्मचारी जींस-टीशर्ट पहनकर नहीं आ पाएंगे. साथ ही उन्हें साफ-सुथरी और सादगीपूर्ण ड्रेस पहनकर आनी होगी. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में यह साफ तौर पर लिखा है. इतना ही नहीं, आदेश में नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यस्थल पर अनुशासन, गरिमा और पेशेवर छवि बनाए रखना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है. इसके तहत पुरुष कर्मचारियों को कार्यालय में शर्ट-पैंट या ट्राउजर जैसे औपचारिक कपड़े पहनकर आना अनिवार्य किया गया है, जबकि महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, सूट-सलवार-कमीज या अन्य फॉर्मल ड्रेस निर्धारित की गई है. सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जींस, टी-शर्ट, कैजुअल या पार्टी वियर जैसे कपड़ों से परहेज किया जाए.
नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई
इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। यह आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया है. सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड एवं निगमों को इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके साथ ही कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर भी संयम और जिम्मेदारी बरतने की हिदायत दी गई है.
सोशल मीडिया
उन्हें सरकारी नीतियों पर सार्वजनिक मंचों पर निजी राय देने से बचने, राजनीतिक या धार्मिक बयानबाजी न करने और बिना अनुमति किसी भी सरकारी दस्तावेज या जानकारी को साझा न करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे किसी भी पोस्ट या बयान से बचने को कहा गया है, जिससे सरकार या विभाग की छवि प्रभावित हो सकती हो. यह निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत जारी किए गए हैं.
बता दें कि इससे पहले भी साल 2017 में ऐसे आदेश जारी हुए थे, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो पाया था. इस बार सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी.
