संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद द्वारा इस्लामी गणराज्य के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के फैसले पर औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है। सुरक्षा परिषद के सत्र में बोलते हुए, अमीर-सईद इरावानी ने इस प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी” करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्ताव का पारित होना सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को गंभीर झटका है और विश्व निकाय के इतिहास पर एक अमिट दाग है। प्रतिनिधि ने दावा किया कि यह कदम “सुरक्षा परिषद के जनादेश का घोर दुरुपयोग है, जिसका उद्देश्य “कुछ सदस्यों के राजनीतिक एजेंडे” को पूरा करना है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रस्ताव जमीनी हकीकतों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है और मौजूदा क्षेत्रीय संकट के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहता है।
अपने कड़े शब्दों वाले संबोधन में इरावानी ने इस प्रस्ताव की “पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित” प्रकृति की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह “पीड़ित और हमलावर की भूमिकाओं को उलट देता है” और तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया “दोनों शासनों को और अधिक अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मिशन के आधिकारिक बयानों में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि तेहरान परिषद के फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। इरावानी ने इस कार्रवाई को “संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत” बताया और कहा कि यह “आक्रामकता के कृत्यों के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करती है।
ईरानी राजनयिक ने परिषद के यूरोपीय सदस्यों की भी कड़ी आलोचना की। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रस्ताव के लिए उनका समर्थन यह साबित करता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा करने के उनके दावे खोखले वादे मात्र हैं। इरावानी ने कहा, “उनका पाखंडी और गैर-जिम्मेदाराना आचरण एक बार फिर यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति उनकी घोषित प्रतिबद्धता पर राजनीतिक विचार हावी हैं।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये राष्ट्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने के बजाय केवल “वाशिंगटन से मिले राजनीतिक निर्देशों का पालन” कर रहे हैं। राजनयिक दस्तावेजों के अनुसार, ईरानी दूत ने कुछ विशिष्ट सदस्यों पर अमेरिका और इज़राइल की कार्रवाइयों को अनदेखा करते हुए “ईरान को दोषी ठहराने का एक निंदनीय और स्पष्ट प्रयास” करने का आरोप लगाया। उन्होंने विशेष रूप से “मीनाब शहर में 170 स्कूली छात्राओं के नरसंहार” का उल्लेख अनदेखी की गई क्रूरताओं के उदाहरण के रूप में किया।
