मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) की उलझी हुई जियोपॉलिटिक्स में तेहरान और नई दिल्ली के बीच के रिश्ते ‘स्ट्रेटेजिक पेशेंस’ यानी सामरिक धैर्य का एक बेहतरीन उदाहरण हैं। इजरायल के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंध और अमेरिका के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदारी के बावजूद, ईरान ने भारत को अपने करीब रखने की नीति अपनाई है। मंगलवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत इस “विशेष संयम” का सबसे ताज़ा प्रमाण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी काउंटरपार्ट सैयद अब्बास अराघची के साथ फोन पर बात की और इसे हाल के डेवलपमेंट्स पर “डिटेल में चर्चा” बताया, साथ ही कहा कि दोनों पक्ष “संपर्क में रहने पर सहमत हुए”।
वेस्ट एशिया संकट शुरू होने के बाद से यह उनकी तीसरी ऐसी बातचीत थी और ईरान द्वारा मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट करने के बाद पहली बातचीत थी, उनके पिता, अयातुल्ला अली खामेनेई के US-इज़राइल के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में मारे जाने के कुछ दिनों बाद।
बातचीत के बाद तेहरान ने एक डिटेल्ड बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका और इज़राइल के कामों की कड़ी निंदा की गई। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया कि “भारतीय विदेश मंत्री ने तेहरान और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को जारी रखने और बेहतर बनाने के महत्व पर ज़ोर देते हुए, इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने में मदद के लिए लगातार बातचीत की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।”
बयान में, ईरान ने नई दिल्ली के खिलाफ़ कड़ी भाषा या सार्वजनिक आलोचना का इस्तेमाल करने से परहेज़ किया। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। यह संयम इस बात का साफ़ अंदाज़ा दिखाता है कि तेहरान क्षेत्रीय दुश्मनी बढ़ने पर भी भारत को अपनी तरफ़ रखने में फ़ायदा देखता है। ईरान समझता है कि भारत की पॉलिसी बिना किसी का पक्ष लिए बातचीत बनाए रखने की है।
खामनेई की मौत पर शोक जताने के भारत के फ़ैसले ने उस डिप्लोमैटिक तरीके को भी दिखाया जो नई दिल्ली ने तेहरान के प्रति लंबे समय से अपनाया है — जियोपॉलिटिकल तनाव के समय में भी सम्मानजनक बातचीत बनाए रखना।
अमेरिका-ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव से पहले ही, एक और अहम घटना ने मामले को और उलझा दिया था — चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध, जिसे भारत बनाने में मदद कर रहा है। ईरान के लिए, चाबहार सिर्फ़ एक पोर्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है जो प्रतिबंधों के असर को कम करने में सक्षम है।
यहां तक कि जब भारत ने वॉशिंगटन के “मैक्सिमम प्रेशर” कैंपेन के तहत इन्वेस्टमेंट धीमा कर दिया, तब भी तेहरान ने पब्लिक में कड़ी बुराई से परहेज किया। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में, अराघची ने चाबहार के लिए भारत के कम बजट को “दोनों पक्षों के लिए निराशाजनक” बताया, लेकिन उम्मीद जताई कि भविष्य में काम जारी रहेगा। भारत के प्रति ईरान की स्ट्रैटेजी काफी हद तक तीन बातों पर टिकी है: एनर्जी सिक्योरिटी, डायस्पोरा फैक्टर, और नॉन-अलाइनमेंट।
भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी मार्केट में से एक बना हुआ है। हालांकि सैंक्शन के कारण ईरान से तेल इंपोर्ट में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन भविष्य में ट्रेड की संभावना, जिसमें संभावित लोकल करेंसी सेटलमेंट भी शामिल हैं, तेहरान के लिए एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए एक मजबूत इंसेंटिव बनी हुई है।
वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगभग 10 मिलियन भारतीय गल्फ में रहते और काम करते हैं। एक बड़ी रीजनल बढ़त सीधे भारत के डायस्पोरा, रेमिटेंस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर असर डालेगी।
इसलिए तेहरान यह पक्का करने में वैल्यू देखता है कि भारत यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल फोरम में एक मॉडरेट करने वाली आवाज़ बना रहे। कड़ी बातों से बचकर, ईरान भारतीय डिप्लोमैट्स के लिए तेहरान के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार जुड़ाव को सही ठहराना भी आसान बनाता है।
एनालिस्ट्स का कहना है कि तेहरान समझता है कि कुछ क्षेत्रीय हमलों पर भारत की चुप्पी ज़रूरी नहीं कि उसका समर्थन हो, बल्कि यह उसकी जियोपॉलिटिकल मजबूरियों का एक प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन है। भारत के साथ रिश्ते बनाए रखने में ईरान की दिलचस्पी सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में है। दोनों देशों के बीच हज़ारों साल पुराने सभ्यतागत संबंध हैं, जिसमें फ़ारसी और संस्कृत परंपराओं के बीच भाषाई और सांस्कृतिक समानताएँ हैं।
मॉडर्न डिप्लोमेसी में, भारत की आज़ादी के तुरंत बाद 1950 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी के ज़रिए भारत और ईरान ने रिश्तों को फॉर्मल बनाया। इसके बाद 2001 में तेहरान डिक्लेरेशन और 2003 में नई दिल्ली डिक्लेरेशन जैसे अहम डिप्लोमैटिक माइलस्टोन आए। एनर्जी ट्रेड कभी रिश्ते की रीढ़ हुआ करता था। 2019 में US बैन की वजह से भारत को खरीदारी रोकने पर मजबूर होने से पहले, ईरान भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट का लगभग 10 परसेंट सप्लाई करता था।
ईरान की ज्योग्राफी भी इसे स्ट्रेटेजिकली अहम बनाती है। इराक के साथ, यह फारस की खाड़ी के उत्तरी कोस्टलाइन के ज़्यादातर हिस्से को कंट्रोल करता है और होर्मुज स्ट्रेट के पास है — यह वह पतला समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर के तेल के ट्रेड का लगभग पांचवां हिस्सा गुज़रता है। भारत के लिए, जो समुद्री एनर्जी इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ईरान के साथ स्टेबल रिश्ते बनाए रखना साफ़ तौर पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है।
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे और 2018 में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के भारत दौरे से कई समझौते हुए, जो भारत को अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी, ट्रेड और ट्रांज़िट रूट पर फ़ोकस थे। हाल ही में, मई 2025 में अराघची का नई दिल्ली दौरा हुआ, जहाँ उन्होंने 20वीं इंडिया-ईरान जॉइंट कमीशन मीटिंग (JCM) की को-चेयर की।
संकट के दौरान, भारत ने लगातार डी-एस्केलेशन, बातचीत और रीजनल स्टेबिलिटी पर ज़ोर दिया है। यह मैसेजिंग नई दिल्ली को सभी पक्षों के साथ रिश्ते बनाए रखने और एक अस्थिर रीजन में खुद को एक स्टेबिलाइज़िंग प्रेज़ेंस के तौर पर पोज़िशन करने में मदद करती है।
भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी मार्केट में से एक बना हुआ है, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में एक अहम पार्टनर है और उभरती हुई इकॉनमी के बीच एक असरदार आवाज़ है। ऐसे समय में जब पश्चिमी देशों के बैन ईरान की इकॉनमी पर लगातार दबाव डाल रहे हैं, भारत को जोड़े रखने से इकॉनमिक मौके और डिप्लोमैटिक फ़ायदा दोनों मिलते हैं।
तेहरान की डिप्लोमेसी का टोन एक साफ़ मकसद दिखाता है: यह पक्का करना कि भारत पूरी तरह से दुश्मन जियोपॉलिटिकल कैंप में जाने के बजाय अपने पार्टनर्स के सर्कल में बना रहे। नई दिल्ली के लिए, ईरान के साथ जुड़ाव बनाए रखना उसकी बड़ी रीजनल स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, जिससे ज़रूरी ट्रेड रूट, एनर्जी सप्लाई और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर तक पहुंच बनी रहेगी।
