अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश सरकार सरकारी विभागों में
क्लास-III के पदों पर भर्ती में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून लाएगी. इसके साथ ही राज्य पुलिस में महिला सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करेगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के नाहन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी.
मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ की घोषणा
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार पुलिसिंग और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. समारोह के दौरान सुक्खु ने नाहन मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि संस्थान को बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा.
महिला सम्मान राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख
उन्होंने महिला सम्मान राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने की भी घोषणा की. इसके अलावा पीजी कॉलेज नाहन में अगले शैक्षणिक सत्र से एमएससी जूलॉजी (Zoology), एमबीए और एमए हिस्ट्री के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। सीएमने कहा कि महिलाओं का कल्याण वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार की हर पहल में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.
पैतृक संपत्ति में बेटियों के लिए समान अधिकार
सीएम ने कहा कि सरकार ने 150 बीघा तक की पैतृक संपत्ति में बेटियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत राज्य सरकार विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च वहन कर रही है. उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति जिले का संपूर्ण प्रशासनिक नेतृत्व वर्तमान में महिलाओं के हाथों में है और सिरमौर और हमीरपुर जिलों के उपायुक्त भी महिला अधिकारी हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शादी के लिए कानूनी न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित कर रही थी और प्रोत्साहन राशि को 65,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है.
महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन
सीएम सुक्खू कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए पहले से ही 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा चुका है और सरकार अगले वर्ष से राज्य में महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है और पहले ही सात प्रमुख गारंटियों को पूरा कर चुकी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10,500 रुपए कर दिया गया है. आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 5,800 रुपये मिलेंगे.
