पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रहा है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को गैस बेचने की पेशकश की है। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सरकार गैस खरीदने के लिए वैकल्पिक बाजारों की खोज कर रही है, क्योंकि भारत वर्तमान में प्रतिदिन 195 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) गैस आयात करता है, जिसमें से कतर 60 मिलियन एमएमएससीएमडी की आपूर्ति करता है। भारत कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद के लिए प्रमुख तेल उत्पादकों और व्यापारियों से बातचीत कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के साथ भी चर्चा कर रही है। भारत जहाजों के बीमा के लिए अमेरिका से भी बातचीत कर रहा है।
सूत्रों ने आगे बताया कि पेट्रोल और डीजल की राशनिंग की कोई योजना नहीं है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। कतर वैश्विक एलएनजी आवश्यकताओं का 20% आपूर्ति करता है। कतर एनर्जी ने अप्रत्याशित स्थिति (फोर्स मेज्योर) घोषित कर दी है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जीएआईएल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) भी अप्रत्याशित स्थिति (फोर्स मेज्योर) घोषित करेगी।
संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ नया अनुबंध
देश ने हाल ही में अपनी ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ एक नया अनुबंध किया है। सूत्रों के अनुसार, भारत दिन में दो बार ऊर्जा स्थिति की समीक्षा कर रहा है और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में काफी मजबूत स्थिति में है। भारत का मौजूदा भंडार भी पर्याप्त है और प्रतिदिन नए भंडार भरे जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, विश्व में एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। सूत्रों ने बताया कि भारत अन्य आपूर्तिकर्ताओं के भी संपर्क में है।
पश्चिम एशिया में चल रही उथल-पुथल के बीच, सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास आठ सप्ताह का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है, जिसमें रणनीतिक भंडार भी शामिल हैं। भारत के कच्चे तेल आयात का केवल लगभग 40 प्रतिशत ही होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जिससे क्षेत्रीय व्यवधानों का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र में बदलती स्थिति के बावजूद देश ऊर्जा सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में बना हुआ है।
