कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे में एक खास बात छूट गई है। कार्नी पंजाब नहीं जा रहे हैं, जो उनके पहले के प्रधानमंत्री के रिवाज से अलग है, जिसे ज़्यादातर राज्य से आए बड़े भारतीय समुदाय को ध्यान में रखकर देखा गया था। घरेलू राजनीति को किनारे रखकर, कार्नी ने इशारा किया है कि उनका भारत दौरा आर्थिक रिश्तों को मज़बूत करने और जस्टिन ट्रूडो के समय खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बिगड़े दो-तरफ़ा रिश्तों को फिर से बनाने के बारे में ज़्यादा था।
पिछले साल पद संभालने के बाद से, कार्नी ने ट्रूडो के समय भारत के साथ कनाडा के खराब रिश्तों के भूत को दफ़नाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह बात कि 10 महीनों में कार्नी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यह तीसरी मीटिंग होगी — उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा पल जो एक साल पहले ही डिप्लोमैट्स को निकाल रहे थे और एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे थे- यह दिखाता है कि हालात कैसे बदल गए हैं।
डिप्लोमैटिक रिश्तों में नरमी एक दिन में नहीं आई। इसे बनने में महीनों लग गए। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपको बताते हैं कि भारत और कनाडा के लिए सितारे कैसे एक साथ आए।
कनाडा भारत के लिए परेशान करने वाली चीज़ों को कैसे दूर कर रहा है?
सबसे नई बात बुधवार को आई, जब कार्नी मुंबई के लिए निकलने वाले थे। कनाडा सरकार ने साफ़ किया कि भारत अब अपनी ज़मीन पर होने वाले हिंसक अपराधों से जुड़ा नहीं है- इस बदलाव से ओटावा में सिख एक्टिविस्ट नाराज़ हैं।
CBC की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने मीडिया से कहा, “अगर हमें लगता कि भारत कनाडा की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से दखल दे रहा है, तो शायद हम यह यात्रा नहीं करते।”
यह कनाडा के रुख में एक अहम बदलाव था। अक्टूबर 2024 में, ट्रूडो सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी कनाडा में हिंसक आपराधिक गतिविधियों और भारतीय अधिकारियों के बीच संबंधों का आरोप लगाया था। भले ही भारत ने इन दावों से इनकार किया, लेकिन कनाडा ने भारत के हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमैट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके तनाव बढ़ा दिया। नई दिल्ली ने भी वैसा ही जवाब दिया।
एक हफ़्ते पहले, कार्नी सरकार ने चुपचाप 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की नागरिकता रद्द कर दी। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी राणा, पिछले साल US से एक्सट्रैडाइट होने के बाद अभी भारत में ट्रायल का सामना कर रहा है।
CTV की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि कनाडा ने अपने बदले हुए रुख के पीछे के कारण साफ़ तौर पर नहीं बताए हैं, लेकिन अधिकारियों ने भारत के साथ “सिस्टेमैटिक एंगेजमेंट” पर ज़ोर दिया है, जिसमें मिनिस्टीरियल लेवल भी शामिल है।
कनाडा-भारत के रिश्ते कैसे टूटे?
फिर भी, कनाडा के स्ट्रेटेजिक कदमों ने ट्रूडो के समय में आई दिक्कतों को दूर करने में काफ़ी मदद की है। रिश्तों में गिरावट सितंबर 2023 में शुरू हुई जब ट्रूडो ने भारत से लौटने के कुछ दिनों बाद जून में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में मोदी सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया। भारत ने तुरंत इन आरोपों को “मोटिवेटेड” बताते हुए खारिज कर दिया।
इसके बाद एक बड़ा डिप्लोमैटिक स्टैंडऑफ़ हुआ। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के डिप्लोमैट्स को निकाल दिया। भारत ने बराबरी की मांग की, जिससे कनाडा को देश में अपने मिशन से 41 डिप्लोमैट और उनके परिवारों को वापस बुलाना पड़ा। भारत ने वीज़ा सर्विस भी सस्पेंड कर दीं, जिससे रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए।
इस डिप्लोमैटिक झगड़े की जड़ में लंबे समय से चला आ रहा खालिस्तानी मुद्दा था, जिसमें पंजाब से एक अलग राज्य बनाने की मांग शामिल है। दशकों से, खालिस्तानी मुद्दे को लेकर कनाडा में पॉलिटिकल सोच चुनावी गणित से बनती रही है। मार्च 2025 में ऑफिस संभालने वाले कार्नी ने उस रास्ते से हटने का इरादा दिखाया है।
जियोपॉलिकल एक्सपर्ट डॉ. ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट किया, “PM कार्नी का भारत दौरा इस बात का इशारा है कि ओटावा और नई दिल्ली दोनों ने यह तय कर लिया है कि लगातार दूरी की कीमत बहुत ज़्यादा है। ट्रूडो के समय की कड़वाहट को एक तरफ रखकर आपसी हितों को गंभीरता से पहचाना जा रहा है।”
मार्क कार्नी ने भारत के साथ रिश्ते कैसे सुधारे?
रिश्ते तब सुधरने लगे जब कार्नी ने पिछले साल जून में कनानास्किस में G7 समिट में PM मोदी को पर्सनली इनवाइट किया। दोनों ने साइडलाइन पर एक अलग मीटिंग भी की। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी मिली। देश हाई कमिश्नरों को फिर से शुरू करने और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए।
पांच महीने बाद, PM मोदी और कार्नी फिर मिले। इस बार जोहान्सबर्ग में G20 समिट के साइडलाइन पर। नेताओं ने 2030 तक बाइलेटरल ट्रेड में $50 बिलियन का बड़ा टारगेट रखा। तब से, देशों के विदेश मंत्रियों ने एक-दूसरे का दौरा किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरों ने मीटिंग की हैं, और ट्रेड मिनिस्टर बातचीत के लिए मिले हैं।
यह रीसेट एकतरफा नहीं रहा है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ट्रेड में जो गड़बड़ हुई है, उसने भारत और कनाडा दोनों को अपनी स्ट्रैटेजी और ग्लोबल पार्टनर्स के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है।
ट्रंप फैक्टर
कार्नी के लिए, ट्रंप का यह झटका झेलना बहुत मुश्किल रहा है। ट्रंप का बार-बार कनाडा को US का “51वां राज्य” बताना, साथ ही टैरिफ की धमकियों और आर्थिक दबाव ने कार्नी सरकार को परेशान कर दिया है।
हालांकि, होशियार कनाडाई PM ने इसे हल्के में नहीं लिया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक तीखी हेडलाइन बटोरने वाली स्पीच में, कार्नी ने खुद को एक पोस्टर बॉय बताया जो वर्ल्ड ऑर्डर में “टूट” के बीच एक नए “मिडिल-पावर रेजिस्टेंस” को लीड कर रहा है। यह ट्रंप पर एक छिपा हुआ हमला था, जिन्होंने एक दिन बाद कार्नी को याद दिलाया कि “कनाडा US की वजह से जीता है”।
तब से, कनाडाई PM ने धीरे-धीरे देश की US पर लगभग पूरी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। US कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो सभी एक्सपोर्ट का 75% हिस्सा है। यह कनाडा के 98% एनर्जी एक्सपोर्ट को भी सोखता है।
इस साल की शुरुआत में, कार्नी ने चीन का ऐतिहासिक दौरा किया, जो आठ साल में किसी कनाडाई PM का पहला दौरा था। ट्रंप की नाराज़गी के बावजूद, कार्नी ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ हटाकर US ट्रेड पॉलिसी से नाता तोड़ लिया। इससे ट्रंप का गुस्सा भड़क गया, जिन्होंने कनाडा को उसके एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। इससे कार्नी को चीन के साथ फ्री-ट्रेड डील से पीछे हटना पड़ा।
असल में, ट्रंप की टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी से आई अनिश्चितता ने भारत और कनाडा दोनों को एक प्रैक्टिकल कॉमन ग्राउंड फिर से खोजने में मदद की है। ट्रंप के जाल को भांपते हुए, भारत पहले ही अपने ट्रेड पार्टनर्स को डायवर्सिफाई करने के लिए आगे बढ़ चुका है, UK, न्यूज़ीलैंड, ओमान और यूरोपियन यूनियन के साथ डील पक्की कर चुका है। हालांकि US के साथ एक ट्रेड डील फ्रेमवर्क की भी घोषणा की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने के बाद इसे नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
अब, कार्नी डील्स से भरा बैग लेकर भारत आए हैं, जिनमें यूरेनियम सप्लाई से लेकर LNG और ज़रूरी मिनरल्स तक शामिल होने की उम्मीद है। यह एक प्रैक्टिकल रीसेट है, जिसमें कार्नी पूरी तरह से आर्थिक हितों के आधार पर संबंधों को मजबूत करने और खालिस्तानी मुद्दे और निज्जर की हत्या को लेकर बिगड़े रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं।
