रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) परियोजना को लेकर भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत सरकार द्वारा इस साल के बजट में इस परियोजना के लिए कोई फंड आवंटित न करने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने इसे एक ऐसी परियोजना बताया जो पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकती थी। उन्होंने इस पोर्ट को एक “गोल्डन गेटवे” के तौर पर पेश किया, जो सेंट्रल एशिया और यूरोप से भारत की कनेक्टिविटी को बदल सकता था।
इंडिया टुडे के साथ एक खास इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि क्या मिलकर बनाए गए इस प्रोजेक्ट के बजट में कटौती निराशाजनक थी, तो अराघची ने कहा, “मुझे लगता है कि यह ईरान और भारत दोनों के लिए निराशाजनक है।”
ईरानी मंत्री ने कहा, “जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था, चाबहार एक गोल्डन गेट है जो हिंद महासागर क्षेत्र को सेंट्रल एशिया, कॉकेशस और फिर यूरोप से जोड़ता है — और इसका उल्टा भी। यह एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। अगर इसे पूरी तरह से डेवलप किया जाता है, तो यह ईरान के ज़रिए भारत को सेंट्रल एशिया, कॉकेशस और फिर यूरोप से जोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा ट्रांज़िट रूट होगा। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम इस पोर्ट का पूरा डेवलपमेंट देख पाएंगे।”
चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जिसे भारत दक्षिण-पूर्वी ईरान के चाबहार में डेवलप कर रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को बाइपास करते हुए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक सीधा ट्रेड और ट्रांज़िट रूट बनाना है।
यह भारत के लिए ज़रूरी है क्योंकि यह रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियाई मार्केट तक ट्रेड एक्सेस को बढ़ाता है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चीन के असर का मुकाबला करता है, और इस इलाके में भारत की जियोपॉलिटिकल प्रेज़ेंस को मज़बूत करता है।
हालांकि, US और ईरान के बीच नए तनाव के बीच, इस साल का यूनियन बजट पहली बार है जब भारत ने 2024 में पोर्ट को डेवलप करने के लिए एक डील साइन की है, जब से इस प्रोजेक्ट के लिए कोई एलोकेशन नहीं किया गया है।
पिछले यूनियन बजट में, भारत ने ईरान के दक्षिणी सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये तय किए थे, जहाँ वह एक अहम डेवलपमेंट पार्टनर बना हुआ है।
पिछले सितंबर में, अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक बैन लगाए थे, लेकिन चाबहार प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए भारत को छह महीने की छूट दी थी। यह छूट 26 अप्रैल को खत्म होने वाली है।
पिछले महीने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कन्फर्म किया था कि भारत चाबहार से जुड़े मामलों पर वॉशिंगटन के साथ एक्टिव रूप से बातचीत कर रहा है।
