8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाओं का दौर बहुत तेज है. सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह का माहौल बना दिया है. नई-नई अपडेट और अफवाह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. ऐसे में स्वाभाविक है कि सैलरी में बढ़ोतरी और पेंशन में सुधार से जुड़ी कोई भी खबर तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है. लेकिन, इसी उत्साह के बीच ठगों ने भी मौका भांप लिया है. हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नए WhatsApp फ्रॉड को लेकर चेतावनी जारी की थी. इसके बाद, राजस्थान साइबर पुलिस ने भी ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की है.
फ्रॉड करने वाले इस उत्साह में एक मौका देख रहे हैं और APK लिंक्स के साथ WhatsApp मैसेज भेज रहे हैं. इस लिंक पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल फोन से जानकारी चुराई जा सकती है और आपसे पैसे ठगे जा सकते हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से सावधानी बरतने को कहा है.
‘साइबर धोखाधड़ी बेहद चिंताजनक समस्या है’
आठवें वेतन आयोग के नाम पर हो रहे स्कैम को लेकर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर राहुल सिंह ने कहा कि सैलरी कैलकुलेटर के नाम पर बढ़ती साइबर धोखाधड़ी चिंताजनक है. 8वां वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को प्रभावित करता है. सभी को केवल आधिकारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले सत्यापन करना चाहिए.
सैलरी कैलकुलेटर स्कैम कैसे होता है?
Whatsapp मैसेज में कर्मचारियों से एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है.
जैसे ही APK फाइल से ऐप इंस्टॉल होता है. स्कैमर मोबाइल डिवाइस का एक्सेस पा लेते हैं.
इसके बाद बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं.
क्या करें और क्या न करें?
याद रखें कि सरकार WhatsApp पर कभी भी APK फाइलें नहीं भेजती है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। सैलरी, पेंशन या आठवें पे कमीशन से जुड़ी जानकारी सिर्फ ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ पर ही चेक करें. आठवें पे कमीशन से जुड़ी खबरें सिर्फ वेरिफाइड सोर्स से ही चेक करें. भरोसा करने से पहले वेरिफाई करें. अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मैसेज मिले जो आपके बैंक या सरकार का होने का दावा कर रहा हो, तो तुरंत अपने बैंकिंग प्रतिनिधि को कॉल करें या कोई सरकारी नंबर डायल करें. चेक करें कि कहीं आप किसी संदिग्ध लिंक पर तो क्लिक नहीं कर रहे हैं. संदिग्ध लिंक वाले मैसेज में अक्सर अनवेरिफाइड डोमेन नेम और गलत ग्रामर होता है. वे अर्जेंसी यानी की तेजी दिखाते हैं.
1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि इसकी सिफारिशें कब से लागू की जाएंगी. अगर पिछले वेतन आयोगों की परंपरा को देखें तो जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना है.
