वाशिंगटन के नई दिल्ली को लेकर रूसी तेल आयात कम करने की प्रतिबद्धता वाले दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अपनी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की नीति के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और ऊर्जा खरीद पर निर्णय ‘राजनीतिक दबाव’ के बजाय ‘लागत, जोखिम और उपलब्धता’ द्वारा निर्देशित होंगे। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ एक संवादात्मक सत्र में बोलते हुए, जयशंकर ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार “जटिल” है, और भारत की तेल कंपनियां अपने सर्वोत्तम हित में जो उचित समझेगी, उसके आधार पर निर्णय लेंगी।
उन्होंने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प है क्योंकि यह हमारे इतिहास और विकास का अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा गहरा संबंध है जो राजनीतिक परिदृश्य से परे है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। ऊर्जा के मुद्दों की बात करें तो, आज यह एक जटिल बाजार है। मेरा मानना है कि भारत में तेल कंपनियां, यूरोप की तरह और शायद दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, उपलब्धता, लागत और जोखिमों को ध्यान में रखकर ऐसे निर्णय लेती हैं जो उनके हित में हों। जयशंकर एक सवाल के जवाब में यह कह रहे थे कि क्या भारत एक व्यापार समझौते के प्रावधानों के तहत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और क्या इस कदम से नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर असर पड़ सकता है। भारत ने वाशिंगटन के इस दावे की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है कि उसने रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है।
नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हाल ही में हुई फोन वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क में महत्वपूर्ण कमी की घोषणा की, जिससे यह पहले के 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया। इस कमी में वह 25 प्रतिशत शुल्क हटाना भी शामिल है जो ट्रम्प ने पिछले साल अगस्त में भारत पर लगाया था। उन्होंने इस दंडात्मक शुल्क का कारण नई दिल्ली द्वारा रूस से तेल की निरंतर खरीद बताया था।
