रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार को लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के विभिन्न सेवा प्रस्तावों को आवश्यकता स्वीकृति (AoN) प्रदान की। भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए, बहु-भूमिका लड़ाकू विमान (MRFA) {राफेल}, लड़ाकू मिसाइलों और वायु-जहाज आधारित उच्च-ऊंचाई छद्म-उपग्रह (AS-HAPS) की खरीद के लिए AoN को मंजूरी दी गई।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, MRFA की खरीद से संघर्ष के सभी पहलुओं में वायु वर्चस्व की भूमिका निभाने की IAF की क्षमता बढ़ेगी और लंबी दूरी के आक्रामक हमलों के साथ इसकी प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
खरीदी जाने वाली अधिकांश एमआरएफए मिसाइलों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये लड़ाकू मिसाइलें अपनी गहरी मारक क्षमता और अत्यधिक सटीकता के साथ जमीनी हमले की क्षमता को बढ़ाएंगी। एएस-एचएपीएस का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी, दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। भारतीय सेना को एंटी-टैंक माइंस (विभव) की खरीद और बख्तरबंद रिकवरी वाहनों (एआरवी), टी-72 टैंकों और इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (बीएमपी-II) के वाहन प्लेटफार्मों के नवीनीकरण के लिए अनुबंध की मंजूरी दी गई थी।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शत्रु की मशीनीकृत सेनाओं की प्रगति में बाधा डालने के लिए टैंक रोधी बाधा प्रणाली के रूप में विभव माइंस बिछाई जाएंगी। एआरवी, टी-72 टैंक और बीएमपी-II के वाहन प्लेटफार्मों के नवीनीकरण से उपकरणों का सेवा जीवन बढ़ेगा, जिससे भारतीय सेना की तत्परता और परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। भारतीय नौसेना के लिए, 4 मेगावाट समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत ऊर्जा जनरेटर और पी-8आई दीर्घ-श्रेणी समुद्री टोही विमान के लिए अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक-I श्रेणी के तहत 4 मेगावाट समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत ऊर्जा जनरेटर के शामिल होने से विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी और भारतीय नौसेना की बिजली उत्पादन आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। पी-8आई विमान के अधिग्रहण से नौसेना की दीर्घ-श्रेणी पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी और समुद्री हमले में युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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