यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपने राजनीतिक करियर के सबसे उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में वेस्टमिंस्टर में लेबर पार्टी के नेतृत्व में संभावित बदलाव को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। चर्चा के केंद्र में गृह सचिव शबाना महमूद हैं, जिन्हें पार्टी की बागडोर संभालने के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। अगर वह प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वह यूनाइटेड किंगडम की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगी।
स्टारमर की बढ़ती मुश्किलें किसी व्यक्तिगत दुराचार का नतीजा नहीं हैं, बल्कि एक गलत समय पर लिए गए राजनीतिक फैसले का परिणाम हैं। एपस्टीन फाइलों के दोबारा सार्वजनिक सुर्खियों में आने के ठीक बाद पीटर मैंडेलसन को लेबर पार्टी के आंतरिक नेतृत्व में वापस लाया गया, जिससे जांच और आंतरिक अशांति बढ़ गई। विरोध के कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, ऐसे में इस बात पर अटकलें शुरू हो गई हैं कि अगर स्टारमर की स्थिति और कमजोर होती है तो उनका संभावित उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। जिन नामों पर चर्चा जोर पकड़ रही है उनमें गृह सचिव शबाना महमूद का नाम भी शामिल है।
शबाना महमूद कौन हैं?
2010 से बर्मिंघम लेडीवुड की सांसद महमूद को लेबर पार्टी की सबसे सक्षम और राजनीतिक रूप से कुशल हस्तियों में से एक माना जाता है। एक प्रशिक्षित बैरिस्टर, उन्होंने उसी वर्ष लेबर पार्टी की पहली मुस्लिम महिला सांसदों में से एक के रूप में संसद में प्रवेश किया और पार्टी में तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने संसदीय करियर के शुरुआती दौर में ही शैडो कैबिनेट में जगह बना ली। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने शैडो न्याय सचिव और शैडो शिक्षा सचिव सहित कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है और पार्टी के भीतर एक स्थिर और अनुशासित आवाज के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
पिछले वर्ष लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद 2025 में गृह सचिव नियुक्त हुईं महमूद ने सरकार के सबसे चुनौतीपूर्ण दायित्वों में से एक को संभाला है, जिसमें पुलिस व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आव्रजन और सार्वजनिक व्यवस्था की देखरेख शामिल है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तानी अप्रवासी माता-पिता के घर जन्मीं महमूद अक्सर अपनी ब्रिटिश मुस्लिम पहचान, श्रमिक वर्ग में अपने पालन-पोषण और अपने राजनीतिक सफर को आकार देने में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका के बारे में बात करती रही हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में उन्होंने आव्रजन पर कहीं अधिक कठोर रुख अपनाया है। पिछले ही सप्ताह, उन्होंने स्थायी निपटान अधिकारों में बदलाव के विरोध के बीच लेबर सरकार के प्रस्तावों को “उचित” बताते हुए उनका बचाव किया।
