आगरा में आयोजित हुई इस समीक्षा बैठक में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पांच मंडलों के जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसएसपी, पुलिस आयुक्तों, मंडलायुक्तों और डीआईजी के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा लिया. प्रत्येक जिले को करीब 15 मिनट का समय देकर चुनावी तैयारियों पर प्रेजेंटेशन देने के निर्देश दिए गए. बैठक में स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन अभियान पर विशेष जोर दिया गया.

इसके तहत पात्र लोगों को में शामिल करने, वोटर लिस्ट में नाम चेक करने, पोलिंग स्टेशन की जानकारी देने और मतदान के दिन अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई.
मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश
इसके साथ ही वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए. ऐसे गांवों और क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां मतदाताओं को डरायाधमकाया जाता है, मतदान से रोका जाता है या प्रलोभन देकर प्रभावित करने की कोशिश होती है. सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट इन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे.
इसी रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल और संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की तैनाती, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता और पिछले चुनावों में तैनात कंपनियों की संख्या की भी समीक्षा की गई.
दिसंबर में चुनाव आयोग की होगी बड़ी बैठक
निर्वाचन आयोग का उद्देश्य चुनाव से पहले ही सभी जिलों की तैयारियों का आकलन करना और कमियों को दूर कराना है. दिसंबर में भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ण आयोग के लखनऊ दौरे की संभावना है. उससे पहले मेरठ में 17 जिलों की बैठक हो चुकी है. आगरा के बाद गोरखपुर और लखनऊ में भी समीक्षा बैठकें प्रस्तावित हैं.
सभी मंडलों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर में पूर्ण निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करेगा.



