कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट बचत को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. अब EPFO अपने नए सालाना फंड का 3% तक हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश कर सकेगा. इन फंडों के जरिए स्टार्टअप, निजी कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाता है. अभी तक EPFO मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे निवेश विकल्पों पर निर्भर रहा है.

19 नवंबर 2026 को हुई EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. इस फैसले का मकसद PF के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना और लंबे समय में बेहतर रिटर्न की संभावनाएं तलाशना है. हालांकि, इस निवेश के साथ जोखिम भी जुड़े हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या अब कर्मचारियों की मेहनत की कमाई स्टार्टअप में लगेगी? क्या इससे PF पर मिलने वाले ब्याज पर भी असर पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरा मामला.
3% तक PF का पैसा कहां होगा निवेश?
EPFO के फैसले के मुताबिक, संगठन अपने सालाना नए फंड यानी Fresh Accretions का अधिकतम 3% हिस्सा योग्य अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में लगा सकेगा. यहां यह समझना जरूरी है कि 3% का मतलब EPFO के कुल 30 लाख करोड़ रुपये के फंड का 3% नहीं है. यह सीमा हर साल आने वाले नए पैसे पर लागू होगी.
शुरुआत में यह निवेश सरकार समर्थित संस्थागत माध्यमों से किया जाएगा. इनमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और SIDBI की Startup India Fund of Funds 2.0 योजना शामिल हैं.इसका मतलब है कि EPFO सीधे किसी स्टार्टअप को चुनकर उसमें पैसा लगाने के बजाय इन संस्थागत फंडों के माध्यम से निवेश करेगा. इससे निवेश की निगरानी और जोखिम प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है.
क्या होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ?
AIF ऐसे निजी निवेश फंड होते हैं, जो कई निवेशकों से पैसा जुटाकर अलगअलग तरह की संपत्तियों और कारोबार में निवेश करते हैं. इनका इस्तेमाल स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य गैरपारंपरिक निवेश क्षेत्रों में किया जाता है. SEBI ने AIF को मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में बांटा है.
कैटेगरीI AIF: इसमें स्टार्टअप, शुरुआती चरण की कंपनियों, वेंचर कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फंड शामिल होते हैं.
कैटेगरीII AIF: इसके तहत प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट और दूसरे ऐसे फंड आते हैं, जो पहली कैटेगरी या तीसरी कैटेगरी में शामिल नहीं होते.
कैटेगरीIII AIF: इसमें हेज फंड और ऐसे फंड शामिल होते हैं, जो जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों, डेरिवेटिव और लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं.
EPFO का प्रस्ताव मुख्य रूप से कैटेगरीI और कैटेगरीII AIF में निवेश से जुड़ा है.
EPFO को AIF में निवेश की जरूरत क्यों पड़ी?
EPFO के पास करीब 30 लाख करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड है और इसके करोड़ों सदस्य हैं. इतने बड़े फंड को सुरक्षित रखने के साथसाथ लंबे समय में बेहतर रिटर्न देना भी संगठन के लिए अहम है. अभी EPFO का बड़ा हिस्सा सरकारी सिक्योरिटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश होता है. इसके अलावा इक्विटी में भी ETF के जरिए निवेश किया जाता है.
AIF में निवेश की अनुमति मिलने से EPFO को उन कंपनियों और प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सेदारी मिल सकेगी, जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं. इससे निवेश के नए अवसर खुल सकते हैं. सरकार की Startup India Fund of Funds 2.0 योजना के जरिए भी स्टार्टअप और नई तकनीक से जुड़े कारोबार को पूंजी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. EPFO की भागीदारी से इस तरह के निवेश को संस्थागत पूंजी मिल सकती है.
| एसेट | परमिटेड एलोकशन |
| सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश | 4560% |
| डेट इंस्ट्रूमेंट्स और संबंधित निवेश | 2045% |
| अल्पकालिक डेट इंस्ट्रूमेंट्स और संबंधित निवेश | 5% तक |
| इक्विटी और संबंधित निवेश | 515% |
क्या PF पर मिलने वाला ब्याज बढ़ जाएगा?
यह नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे अहम सवाल है. दरअसल, AIF में निवेश का मकसद लंबे समय में पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना और रिटर्न के नए अवसर तलाशना है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि PF पर मिलने वाला ब्याज तुरंत बढ़ जाएगा.
EPFO हर साल अपने निवेश से होने वाली आय, उपलब्ध सरप्लस और वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद ब्याज दर तय करता है. इसके बाद सरकार की मंजूरी से ब्याज दर घोषित होती है. फिलहाल EPF पर वित्त वर्ष 202526 के लिए 8.25% सालाना ब्याज दर घोषित की गई थी. AIF में निवेश से भविष्य में मिलने वाला रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि चुने गए फंड कैसा प्रदर्शन करते हैं.
कर्मचारियों को क्या समझना चाहिए?
EPFO का यह फैसला निवेश के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इससे PF के पैसे को पारंपरिक निवेश विकल्पों से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि 3% की सीमा केवल नए सालाना फंड पर है, न कि उनके पूरे PF बैलेंस पर.
इस फैसले से कर्मचारियों के योगदान, PF निकालने के नियम या मौजूदा ब्याज दर में अपने आप कोई बदलाव नहीं होता. इसका वास्तविक असर आने वाले वर्षों में निवेश के प्रदर्शन और EPFO की ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.



