दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में सस्पेंड पुलिस अधिकारी मनस्वी वशिष्ठ, विकास यादव और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही, सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियो की जांच करने और उन्हें हटाने पर विचार करने को कहा है, जिनमें पुलिस अधिकारी वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर धमकी भरी टिप्पणी करते दिख रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे वीडियो की जांच करने का निर्देश दिया. इन वीडियो में कथित तौर पर मनस्वी वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ टिप्पणी करते दिख रहे हैं, जबकि विकास यादव पर वकीलों को AK47 से गोली मारने की धमकी देने का आरोप है.

कोर्ट ने PIL दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता को 48 घंटे के भीतर सरकार को संबंधित वीडियो और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। साथ ही सरकार को उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने का निर्देश दिया है, जिनसे ये वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं. सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मनस्वी वशिष्ठ को 2 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था. मंत्रालय उनके खिलाफ चार्जशीट पर विचार कर उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया में है. MHA की ओर से मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की जाएगी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन से जुड़ा है. यह प्रदर्शन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मनस्वी वशिष्ठ की अगुवाई में हुआ था. याचिका के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर वकीलों के खिलाफ AK47 राइफल इस्तेमाल करने की धमकी दी थी.

याचिका में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का भी जिक्र है. इसमें आरोप लगाया गया है कि मनस्वी वशिष्ठ ने वकीलों के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी टिप्पणियां कीं. कथित तौर पर उन्होंने कहा कि अगर पांच वकील पुलिस स्टेशन में घुसते हैं तो इसे गैरकानूनी जमावड़ा माना जा सकता है और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है.

पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

याचिका में 2 नवंबर को पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन की पुलिस फोर्सेज एक्ट, 1966 के तहत जांच कराने की मांग की गई है. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित धमकी भरे और अपमानजनक वीडियो हटाने की मांग भी की गई है. याचिकाकर्ता ने मनस्वी वशिष्ठ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय लागू करने की अपील की है.