Karnataka Poultry Farmers Strike: कर्नाटक के मुर्गीपालकों ने 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल शुरू करने की धमकी दी है. यानी राज्य में चिकन और अंडों की आपूर्ति रुक सकती है. उनकी मांग है कि इंटीग्रेशन कंपनियां सरकार की अंतरिम न्यूनतम पालन लागत 10 रुपये प्रति किलो वाला ऑर्डर लागू करें. दूसरी ओर, अंडो की कीमतों में अचानक 7.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अंडा खाने वालों को गहरा सदमा लगा है.
जानकारी के अनुसार, कर्नाटक स्टेट पोल्ट्री फार्मर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन और अखिला कर्नाटक स्टेट पोल्ट्री फार्मर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मिलकर ‘विधानसभा चलो’ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें लगभग 5,000 मुर्गीपालकों के भाग लेने की उम्मीद है.
मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल
कर्नाटक स्टेट पोल्ट्री फार्मर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत टी ने कहा, “सरकार के मिनिमम पालन कॉस्ट 10 रुपये प्रति किलो तय करने के लगभग छह महीने बाद भी, इंटीग्रेशन कंपनियों ने ऑर्डर लागू नहीं किया है. अगर सरकार 25 नवंबर तक ऑर्डर लागू नहीं कराती है, तो राज्य भर के मुर्गीपालक उस दिन शाम 5 बजे से चूजों की खरीदबिक्री, अंडे और चिकन की सप्लाई करना बंद कर देंगे. फिर हमारी मांगें पूरे होने तक, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी.”
उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां ऑर्डर को लागू करने से बचने के लिए चेंज गार्ड का फायदा उठा रही हैं. उन्होंने कहा. “सरकार ने ऑर्डर जारी तो कर दिया है, लेकिन कंपनियां उसे लागू नहीं कर रही हैं. कंपनियां बहाने बना रही हैं, जबकि किसान परेशान हो रहे हैं. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। सरकार को कंपनियों का पक्ष लेना बंद करना चाहिए और किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए.”
एसोसिएशन की ओर से ये मांगे भी की गईं
वहीं एसोसिएशन के एक पदाधिकारी चंद्रशेखर ने कहा कि किसानों ने बातचीत के सभी रास्ते आजमा लिए हैं. उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री और विधायकों के पास कई बार अपनी बात रखी है. बारबार मीटिंग के बावजूद कोई हल नहीं निकला है. एसोसिएशन ने असली पालनपोषण लागत तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने, कर्नाटक पोल्ट्री बिल, 2022 को लागू करने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत पोल्ट्री फार्मिंग को खेती के तौर पर मान्यता देने की भी मांग की है.
