बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार 10 नवंबर को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आयोजित पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में लिस्टिंग का शुभारंभ किया. बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग हुई. इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, समृद्धि के नए रास्ते तलाशने और राज्य को देश और दुनिया के बाजार से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से 200 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र प्राप्त हुई है. यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. बिहार ने देश को स्वर्णिम काल दिया है. उन्होंने कहा कि हमारा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नहीं था. साल 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से लगभग 87 प्रतिशत राजस्व, 46 प्रतिशत भूमि और अधिकांश वन क्षेत्र अलग हो गया.
उन्होंने कहा कि साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है. जिस बिहार का बजट कभी लगभग 6 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था, वह आज बढ़कर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
’14 करोड़ की आबादी राज्य की बड़ी ताकत’
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की लगभग 14 करोड़ की आबादी राज्य की बड़ी ताकत है. देश में जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार बिहार को अपनी बड़ी आबादी का आर्थिक लाभ मिला. वित्त आयोग के माध्यम से भी आबादी के अनुपात में राज्य को संसाधन प्राप्त हो रहे हैं. सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आज ही एक करोड़ 9 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1205.91 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है.
PPP मोड पर होगा 126 KM लंबी मरीन ड्राइव का निर्माण
उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाएं और मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है. इसके लिए पीपीपी मोड अपनाना जरूरी है. पटना में 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण में 13 साल लगे और इसके लिए सरकारी खजाने से राशि खर्च की गई. अब हम 126 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव का निर्माण पीपीपी मोड पर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है.
21 नवंबर को बिहार जाएंगे पीएम मोदी
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को सरकार अनुदान दे रही है. बिजली की खरीद अलगअलग समय पर अलगअलग कीमतों पर करनी पड़ती है. इससे बचने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं. इस मौके पर कई महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें बैटरी एवं पंप स्टोरेज सिस्टम से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं. इससे ऊर्जा क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं बनेंगी.
संपन्न परिवारों से मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने संपन्न एवं सक्षम परिवारों से आग्रह किया कि वो सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा का लाभ छोड़कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएं. तीन किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लगभग 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है. उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली सरप्लस होने पर सरकार उसे खरीदेगी.
सीएम सम्राट चौधरी ने पटना नगर निगम की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, जिनसे नियमित रूप से राजस्व प्राप्त हो. बिहार के अन्य नगर निगमों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए. विभिन्न विभागों को भी अपनी परिसंपत्तियों और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए राजस्व सृजन के नए अवसर तलाशने चाहिए. उन्होंने कहा कि बॉन्ड और पीपीपी मोड के माध्यम से प्राप्त धनराशि को ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाए, जिनसे आने वाले सालों में ऋण का भुगतान करने के बाद भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके.
उन्होंने कहा कि बिहार में नदियों से गाद निकालकर भी राजस्व अर्जित करने की योजना पर काम किया जाएगा. इससे एक ओर बाढ़ की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिलेगी.
अस्पतालों को PPP मोड पर संचालित करने की दिशा में पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की दिशा में पहल की जाएगी और अनुभवी डॉक्टरों और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी. ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना
उन्होंने कहा कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है. इनका नामकरण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के आधार पर किया गया है. पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित रूप से विकसित करने से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है. आज लोग बेहतर सुविधाओं वाले सुंदर, व्यवस्थित और आधुनिक आवासीय क्षेत्रों में रहना चाहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टीम को बिहार आकर राज्य के विकास में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। उन्होंने पटना नगर निगम की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी विभागों को अपनी कार्यप्रणाली व्यवस्थित और मजबूत बनानी चाहिए और राजस्व सृजन की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए. बिहार को समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा.



