यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटे… CM योगी के दावे की क्या है सच्चाई? क्यों डर रही है बीजेपी?​

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं. सीएम योगी ने सवाल उठाया कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हैं, वे विधानसभा की वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो गए? उन्होंने 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 साल से ऊपर के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होने की बात कही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम मतदाताओं में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए अखिलेश SIR वापस लेने की मांग नहीं करेंगे… लेकिन इस पूरे दावे के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग के पास धर्म के आधार पर वोटरों का कोई आधिकारिक आंकड़ा है? SIR में वास्तव में कितने नाम कटे और कितने दोबारा जुड़े? सबसे ज्यादा वोट शहरी इलाकों में कटे या ग्रामीण क्षेत्रों में?

उधर, चुनाव आयोग ने पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट के बीच अंतर सामने आने के बाद उनका मिलान कराने का फैसला किया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा का कहना है कि SSR के जरिए एक करोड़ से ज्यादा नए मतदाता जुड़ सकते हैं.. बीजेपी ने बूथ स्तर पर छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शुरू किया है, जबकि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि उन्हें 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने की जानकारी कहां से मिली?

तो समझते हैं SIR के आंकड़ों की पूरी कहानी… योगी के दावे की सच्चाई, चुनाव आयोग की कार्रवाई और 2027 के चुनाव में इसके संभावित सियासी असर को.

योगी ने कब उठाया हिंदू वोटरों के नाम कटने का मुद्दा?

सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे की. 30 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में योगी ने पहली बार इस मुद्दे को इतने स्पष्ट आंकड़े के साथ सार्वजनिक रूप से उठाया. उन्होंने दावा किया कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट की जांच करें और जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें जुड़वाने में मदद करें. इसके लिए उन्होंने पार्टी के सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी देने की बात कही. इससे पहले भी वह कई मंच से यह दावा कर चुके हैं.

क्या वाकई 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम काटे गए हैं?

चुनाव आयोग के SIR आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2025 में प्रक्रिया शुरू होने से पहले करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे. जनवरी 2026 में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यह संख्या घटकर करीब 12 करोड़ 55 लाख रह गई. यानी ड्राफ्ट सूची में करीब 2 करोड़ 89 लाख नाम नहीं थे. इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने, नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया चली. अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुई. इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 थी. यानी SIR शुरू होने से पहले के मुकाबले अंतिम सूची में करीब 2 करोड़ 4 लाख मतदाता कम थे, लेकिन इस दौरान 84 लाख 28 हजार नए नाम भी जोड़े गए थे.

सबसे ज्यादा वोट कहां कटे, शहरी या ग्रामीण इलाकों में?

अब बात उन इलाकों की, जहां SIR के दौरान सबसे ज्यादा नाम हटाए गए. चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची और जिलावार आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी और तेजी से बढ़ते शहरों वाले जिलों में नाम कटने का अनुपात ज्यादा था. जनवरी 2026 में प्रकाशित ड्राफ्ट सूची के मुताबिक

लखनऊ में करीब 12 लाख नाम कम हुए, यानी लगभग 30.94 फीसदी.
गाजियाबाद में करीब 8.18 लाख नाम कम हुए, लगभग 28.83 फीसदी.
कानपुर नगर में करीब 9 लाख नाम कम हुए, लगभग 25.50 फीसदी.
मेरठ में करीब 6.65 लाख नाम कम हुए, लगभग 24.66 फीसदी.
प्रयागराज में करीब 11.56 लाख नाम कम हुए, लगभग 24.64 फीसदी.
गौतम बुद्ध नगर में करीब 4.47 लाख नाम कम हुए, लगभग 23.94 फीसदी.
आगरा में करीब 8.36 लाख नाम कम हुए, लगभग 23.25 फीसदी.

इसके उलट ललितपुर, हमीरपुर, पीलीभीत, महोबा और बांदा जैसे जिलों में नाम कटने का अनुपात कम रहा. अधिकारियों ने शहरी इलाकों में ज्यादा कटौती की एक वजह लोगों का बड़े पैमाने पर दूसरे शहरों में पलायन, अस्थायी निवास और घर पर नहीं मिलना बताया था.

पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट में इतना अंतर क्यों?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे में पंचायत की मतदाता सूची का भी जिक्र है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की सूची में जिन लोगों के नाम हैं, वे विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं. इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विधानसभा और पंचायत की मतदाता सूचियों का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं. इसकी वजह है कि ग्रामीण पंचायत की सूची और विधानसभा की सूची में करीब 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है.

लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि दोनों सूचियां एक ही संस्था नहीं बनाती. पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है. विधानसभा चुनाव की सूची को भारत निर्वाचन आयोग तैयार करता है. उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के जरिए यह प्रक्रिया पूरी होती है. दोनों की अर्हता तिथि और सूची तैयार करने का समय भी अलग है. पंचायत की सूची 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई थी. विधानसभा की मतदाता सूची में साल में चार अर्हता तिथियों के आधार पर पात्र मतदाताओं को शामिल किया जा सकता है.

एक और अंतर शहरी निकायों की सूची में है. शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूची आखिरी बार 2023 में प्रकाशित हुई थी, जबकि विधानसभा की सूची इससे कहीं अधिक नई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में करीब 10.20 करोड़ मतदाता हैं, जबकि पंचायत की सूची में 12.58 करोड़… यानी करीब 2.38 करोड़ का अंतर है. शहरी निकायों की सूची में करीब 4.33 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की शहरी सूची में करीब 3.36 करोड़. यहां भी करीब 97 लाख का अंतर है, लेकिन CEO ने साफ किया है कि दोनों सूचियों के बीच का पूरा अंतर पात्र मतदाताओं के छूट जाने का प्रमाण नहीं है.. इनमें मृतक, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके, डुप्लीकेट और अपात्र नाम भी हो सकते हैं.

SIR में चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की?

SIR के दौरान चुनाव आयोग ने घरघर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कराया. जनवरी 2026 में जारी ड्राफ्ट सूची में 2.89 करोड़ नाम नहीं मिले थे. इनमें से 46.23 लाख मतदाताओं को मृत पाया गया था. करीब 2.17 करोड़ मतदाताओं के नाम BLO को सत्यापन के दौरान नहीं मिले. वहीं, 25.47 लाख नाम एक से अधिक जगह दर्ज पाए गए थे. इसके बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां आमंत्रित कीं. जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं थे या जिनके रिकॉर्ड में मैपिंग और तार्किक विसंगतियां थीं, उन्हें नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. इस प्रक्रिया में करीब 84.28 लाख नाम अंतिम सूची में जोड़े गए, वहीं सुनवाई और दावेआपत्तियों के दौरान करीब 8.15 लाख और नाम हटाए गए.

अब SSR में क्या करेगा चुनाव आयोग?

SIR के बाद अब चुनाव आयोग ने Special Summary Revision यानी SSR2027 की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में SSR के जरिए एक करोड़ से ज्यादा नए मतदाता जुड़ सकते हैं… इसके लिए पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा सूची से मिलान कराया जाएगा. चुनाव आयोग ने इस काम में सरकारी विभागों और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया है. राशन की दुकानों के संचालक, आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रतिनिधियों को पात्र मतदाताओं की पहचान करने में लगाया जाएगा.

महिलाओं और युवाओं के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. शिक्षण संस्थानों और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के जरिए पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को भी जागरूक किया जाएगा. SSR की निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक, 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी. 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण किया जाना है और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम है.

बीजेपी छूटे हुए वोटरों के लिए क्या कर रही है?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच करने का निर्देश दिया है. उन्होंने पार्टी के सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों से कहा है कि वे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाएं. बीजेपी ने इसके लिए कमल साथी ऐप का इस्तेमाल करने की बात कही है. पार्टी कार्यकर्ताओं को इस ऐप के जरिए ऐसे लोगों की पहचान करने और BLO के साथ समन्वय कर उनके नाम जुड़वाने के लिए कहा गया है. सीएम योगी ने खास तौर पर हिंदू मतदाताओं के नाम छूटने का मुद्दा उठाया है. बीजेपी ने दावा किया कि मतदाता सूची की गड़बड़ी से 28 शहरी निकाय क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति प्रभावित हो रही है.

अखिलेश यादव का क्या है आरोप?

मुख्यमंत्री योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के दावे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6 नवंबर को सवाल उठाए थे. अखिलेश ने पूछा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब हैं? उन्होंने आशंका जताई कि क्या चुनाव आयोग ने पूरा डेटा मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया है. अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया. उनका सवाल था कि जब चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर वोटरों का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री ने हिंदू मतदाताओं की संख्या कैसे तय की?

बीजेपी का असली सिरदर्द क्या है? 2022 के नतीजों से समझिए

अब सवाल है कि बीजेपी इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है? इसकी एक वजह 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हैं. 2022 में बीजेपी ने 255 विधानसभा सीटें जीती थीं, लेकिन कई सीटों पर जीत का अंतर बेहद कम था. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के विश्लेषण के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 15 उम्मीदवार एक हजार से कम वोटों के अंतर से जीते थे. 131 विजेताओं की जीत का अंतर कुल पड़े वोटों के पांच फीसदी से कम था. कुछ सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर बेहद कम रहा था.

धामपुर में बीजेपी के अशोक कुमार राणा 203 वोट से जीते थे. कुर्सी में बीजेपी के सकेंद्र वर्मा की जीत का अंतर 217 वोट था. नकुड़ में बीजेपी के मुकेश चौधरी 315 वोट से जीते थे. यानी चुनाव में कई सीटों पर कुछ सौ या कुछ हजार वोटों का अंतर भी नतीजा तय कर सकता है. ऐसे में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटे हैं, तो यह सभी दलों के लिए चिंता का विषय है. बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि जिन इलाकों में SIR के दौरान ज्यादा नाम कटे, वहां पात्र मतदाताओं को समय रहते सूची में शामिल कराया जाए.