भारत में UPI आज रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सब्जी खरीदने से लेकर बड़े शोरूम में शॉपिंग करने तक लोग मोबाइल से QR कोड स्कैन करके भुगतान कर रहे हैं. लेकिन आने वाले समय में कुछ UPI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसे पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन व्यापारियों के विरोध और त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया. अब नई रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद ही इसे लागू करने पर विचार कर सकती है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 2027 की पहली छमाही में चुनाव होने हैं. हालांकि, अभी लागू होने की कोई अंतिम तारीख तय नहीं हुई है.

चुनाव तक टाला जा सकता है ट्रांजेक्शन पर एमडीआर

इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ खास यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने में देरी हो सकती है. ऐसा 2027 में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए हो सकता है. इसका कारण भी है. सरकार को व्यापारियों और व्यापार संघों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल लेवल पर ज्यादातर तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी तक इसे लागू करने की तारीख पर सहमत नहीं हो पाए हैं.

पहले 15 अक्टूबर से होना था लागू

इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एफई की रिपोर्ट में कहा कि अगर समय रहते कोई सहमति नहीं बनती है, तो इसे लागू करने का काम उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह सबसे खराब स्थिति है, न कि ऐसा होने की पूरी संभावना. अधिकारी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसे लागू किया जाएगा. यह सिर्फ समय का मामला है. इससे पहले भी इन प्रस्तावित शुल्कों को लागू करने में देरी की गई थी, जिन्हें शुरुआत में 15 अक्टूबर से लागू किया जाना था. ने 13 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमिटी ने त्योहारी सीजन और ऑपरेशनल चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे दिवाली के बाद तक टालने का फैसला किया था. उस समय NPCI ने कहा था कि नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी.

कुछ ऐसा था प्रस्ताव

सितंबर में घोषित किए गए इस प्रस्ताव के तहत, 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ खास ‘पर्सनटूमर्चेंट’ UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा. वहीं, 75,000 रुपए या उससे ज्यादा के पेमेंट के लिए यह शुल्क प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा. ‘पर्सनटूपर्सन’ ट्रांसफर और 2,000 रुपए तक के मर्चेंट पेमेंट पहले की तरह फ्री रहेंगे. इसके अलावा, UPI QR कोड के जरिए महीने में 1 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इन प्रस्तावित शुल्कों से छूट दी गई है. व्यापार संघों ने इस योजना का विरोध किया है. व्यापारियों के कई संगठनों ने 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद उन्होंने अपना यह फैसला वापस ले लिया था. सरकार का कहना है कि MDR एक प्रोसेसिंग फीस है, जिसे व्यापारियों को खुद उठाना चाहिए और इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए.

UPI व्यापार सक्षम योजना की घोषणा

इस बीच, NPCI ने 11 नवंबर को एक सर्कुलर जारी करके ‘UPI व्यापार सक्षम’ योजना की घोषणा की है. इसका मकसद छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है. ‘एफई’ के अनुसार, इस योजना को MDR कलेक्शन से फंड किया जाएगा. इसके तहत QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने में मदद दी जाएगी और यह योजना MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार UPI पर सक्रिय व्यापारियों की संख्या पिछले दो साल से लगभग छह करोड़ के आसपास ही बनी हुई है. बैंकिंग और पेमेंट इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि इस ठहराव के पीछे कुछ मुख्य कारण जैसे MDR से होने वाली कमाई का न होना, सब्सिडी मिलने में देरी, और नए व्यापारियों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहन की कमी हैं. संशोधित MDR फ्रेमवर्क को कब लागू किया जाएगा, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.