दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर बोलते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने की क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश के पास नहीं है, और उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए, ट्रम्प ने कहा कि अतीत में ग्रीनलैंड को सौंप देना मूर्खतापूर्ण था और दावा किया कि डेनमार्क अकेले इस द्वीप की रक्षा करने में असमर्थ है। उन्होंने पट्टे की व्यवस्था के माध्यम से ग्रीनलैंड की रक्षा करने के अमेरिकी विचार को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसा दृष्टिकोण कारगर नहीं होगा। ग्रीनलैंड को बर्फ का एक टुकड़ा बताते हुए, ट्रम्प ने कहा कि हमें इसकी पूर्ण ऑनरशिप चाहिए। आप लीज पर इसकी रक्षा नहीं कर सकते। हमारे प्रस्तावों पर देश हां और ना कह सकते हैं लेकिन अमेरिका आपके रिस्पॉन्स को याद रखेगा।
ट्रंप तर्क दिया कि इसके रणनीतिक महत्व के मुकाबले इस क्षेत्र पर नियंत्रण की मांग नगण्य है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सैन्य और रसद क्षमता केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। उन्होंने कहा कि हम अब बहुत बड़ी मिलिट्री पावर हैं। मैं मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ना ही करन चाहूंगा। लेकिन हम फिर भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें हमारी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रम्प की टिप्पणियों ने एक बार फिर ग्रीनलैंड के भू-राजनीतिक महत्व की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।
ग्रीनलैंड का महत्व उसकी लोकेशन में निहित है। ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक रीजन के आठ देशों में से एक है। ऐसे तो यह डेनमार्क का हिस्सा है लेकिन ऑटोनॉमस टेरिटरी है यानी स्वायत्त क्षेत्र। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका है और बर्फ की भी 4 किमी मोटी परत है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब यह पिघल रही है। आर्कटिक रीजन बाकी दुनिया के मुकाबले चार गुना रफ्तार से तप रहा है। करीब 26 लाख स्क्वायर किमी बर्फ गायब हो चुकी है। डाटा के मुताबिक इसी बर्फ के नीचे दुनिया की 30% अनएक्सप्लोर्ड गैस और 13% अनएक्स्लोर्ड ऑयल यह छुपे हुए हैं। इसके अलावा यहां कीमती धातुएं सोना, प्लैटिनम, जस्ता और लौ, अयस्क, तांबा, सीसा, मोलिब्डेनम और टाइटेनियम यह सब भी मौजूद बताए जाते हैं। इन सब वजहों से इस आइलैंड पर ट्रंप ही नहीं रूस और चीन की भी नजर बनी रहती है।
