Kanpur News: टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ राज्य कर विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में गुरुवार को विभाग की टीम ने कानपुर के अनवरगंज क्षेत्र स्थित कारवालो नगर में पान मसाला और तंबाकू का कारोबार करने वाली एक फर्म पर छापा मारा. जांच के दौरान फर्म के स्टॉक और कारोबारी दस्तावेजों में अंतर मिला. इसके बाद कारोबारी ने मौके पर ही 1.25 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करा दिया.

अधिकारियों के निर्देश पर पहुंची SGST की टीम

राज्य कर विभाग की यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई. अभियान का नेतृत्व अपर आयुक्त ग्रेड2 , जोन प्रथम प्रशांत कुमार और संयुक्त आयुक्त ज्ञान प्रकाश सिंह ने किया. टीम फर्म के खरीदबिक्री से जुड़े दस्तावेजों, कारोबारी रिकॉर्ड और गोदाम में रखे सामान की जांच करने पहुंची थी. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद स्टॉक का मिलान फर्म के रिकॉर्ड से किया.

स्टॉक और खरीदबिक्री के रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी

जांच के दौरान अधिकारियों को फर्म के रिकॉर्ड में दर्ज सामान और मौके पर मौजूद स्टॉक की मात्रा में अंतर मिला. इसके अलावा खरीदबिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच में भी कई अनियमितताएं सामने आईं. शुरुआती जांच में पता चला कि फर्म की ओर से कारोबार का पूरा हिसाबकिताब नियमों के मुताबिक दर्ज नहीं किया जा रहा था.

अधिकारियों ने स्टॉक और दस्तावेजों का मिलान करने के साथ ही वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच की. इस दौरान टैक्स देनदारी को लेकर कई सवाल सामने आए. विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्म के कारोबार से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटाई.

कारोबारी ने DRC03 के जरिए जमा किए 1.25 करोड़

जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद फर्म संचालक ने अपनी टैक्स देनदारी स्वीकार की. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके बाद DRC03 के माध्यम से 1.25 करोड़ रुपए जमा कराए गए. खास बात यह रही कि यह रकम विभाग की कार्रवाई के दौरान ही जमा की गई. अधिकारियों ने फर्म के वित्तीय और व्यापारिक रिकॉर्ड भी जुटाए हैं, ताकि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा सके.

पान मसाला और तंबाकू कारोबार पर विभाग की नजर

अपर आयुक्त ने बताया कि पान मसाला और तंबाकू का कारोबार करने वाली फर्मों पर विभाग लगातार नजर रख रहा है. खरीदबिक्री, स्टॉक और टैक्स भुगतान में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. विभाग का कहना है कि टैक्स चोरी रोकने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा.