Uttarakhand Cabinet Decisions: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कार्मिक और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति2026 को मंजूरी देने के साथ ही CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रखने का फैसला किया है।

कैबिनेट बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई सहकारिता नीति के तहत सात प्रमुख मिशन तय किए गए हैं।

CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी

परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में जो छूट मिल रही थी, उसे जारी रखने का फैसला किया गया है। हालांकि, हाइब्रिड वाहनों को मिलने वाली छूट वापस ले ली गई है। इसके अलावा अलगअलग राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

दवाओं की खरीद के लिए बनेगा मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन

स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है। यह संस्था दवाओं, सर्जिकल सामग्री और जरूरी रसायनों की खरीद का काम करेगी। कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग के गठन को भी मंजूरी दी गई है। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ जमीन देने का फैसला भी लिया गया।

उपनल कर्मचारियों के लिए समान कामसमान वेतन पर बड़ा फैसला

कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को लेकर भी अहम निर्णय लिया है। समान कामसमान वेतन की व्यवस्था तीन चरणों में लागू की जाएगी। इसका दूसरा चरण 9 नवंबर से शुरू होगा और इसमें वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के मुकाबले जहां उपनल कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, वहां जरूरत के हिसाब से नए पद सृजित करने और कर्मचारियों के समायोजन की व्यवस्था पर भी निर्णय लिया गया है।

अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग सेल

सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड में समर्पित प्रकोष्ठ यानी अलग सेल बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया है। इस सेल के जरिए अग्निवीरों से जुड़े मामलों और रोजगार के अवसरों पर काम किया जाएगा।

1320 मेगावाट के पावर प्लांट को लेकर भी फैसला

कैबिनेट ने 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में आवंटित कोयला ब्लॉक से जुड़ी है। न्यूनतम बोलीदाता के तौर पर अडानी पावर को परियोजना देने का फैसला किया गया है। यह व्यवस्था 25 साल के लिए होगी।

बारिश से खराब सड़कों की जल्द होगी मरम्मत

बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर भी सरकार ने तैयारी तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिन पंचायतों और स्थानीय निकायों के पास मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, उन्हें जरूरत के अनुसार धन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है, ताकि बारिश का दौर खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जा सके।

शहीदों के गांव में लगेंगी उनकी प्रतिमाएं

कैबिनेट ने उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में उनके गांवों में प्रतिमाएं लगाने का भी फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ियों को राज्य के वीर सपूतों के बलिदान और योगदान के बारे में जानने का मौका मिलेगा।

रिस्पना किनारे आवास योजना में सरकार देगी 10% राशि

रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों से जुड़े मामले में भी राहत का फैसला लिया गया है। मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 फीसदी राशि अब सरकार वहन करेगी। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी गई है। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

  • उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति2026 को मंजूरी।
  • उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी।
  • उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समायोजन का फैसला।
  • उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी।
  • आवश्यक वस्तुओं, खासकर चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश।
  • बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक बजट उपलब्ध कराने का निर्णय।
  • सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाने की तैयारी।

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कुल मिलाकर, धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में रोजगार, परिवहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। खास तौर पर CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत, उपनल कर्मचारियों के लिए समान कामसमान वेतन और अग्निवीरों के लिए अलग सेल बनाने के फैसले को अहम माना जा रहा है।

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