सुप्रीम कोर्ट ने अनुशासित बल के एक ऐसे सदस्य को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है, जिसे छुट्टी से 99 दिन अधिक समय तक बाहर रहने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था. कोर्ट ने इस सजा को अपराध के अनुपात में बहुत ज्यादा माना है. कोर्ट ने पिछले वेतन का 50% हिस्सा और उससे जुड़े सभी लाभ देने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासित बलों के सदस्यों को भी, खासकर संवेदनशील इलाकों में तैनात लोगों को उनके कदाचार के अनुपात में ही सजा मिलनी चाहिए. इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, 99 दिनों तक छुट्टी से ज्यादा समय तक बाहर रहने के कारण सेवा से हटा देना बहुत ही कठोर कदम था.
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 5 मई, 2010 के फैसले को रद्द कर दिया है और सिंगल जज के 13 अप्रैल, 2007 के आदेश को बहाल कर दिया है. अपीलकर्ता को तुरंत काम पर वापस रखा जाना चाहिए, साथ ही उसे सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए 50% वेतन और अन्य सभी संबंधित लाभ भी दिए जाने चाहिए.
2023 में सीआईएसएफ से जुड़ा क्या था मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पूर्व CISF कांस्टेबल मुकेश कुमार रैगर की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर थी. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया, क्योंकि उन्होंने नौकरी में भर्ती होते समय अपने खिलाफ चल रहे एक पुराने आपराधिक केस की जानकारी छिपाई थी.
मुकेश कुमार रैगर 3 नवंबर 2007 को CISF में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे. नौकरी से पहले होने वाले चरित्र सत्यापन के दौरान उन्होंने यह बात छिपाई कि अक्टूबर 2003 में उनके खिलाफ मारपीट का एक केस दर्ज हुआ था, जो उस समय कोर्ट में चल रहा था.



