8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। आयोग अब तक कई कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर उनकी मांगों और समस्याओं पर चर्चा कर चुका है। इसके बावजूद कुछ संगठन ऐसे हैं, जो अपनी लंबित मांगों को आयोग के सामने विस्तार से रखना चाहते हैं।

इसी कड़ी में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने आयोग से और दो दिनों का समय मांगा है। वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन 18 नवंबर 2026 को आयोग के साथ अहम बैठक करने वाला है।
AIRF ने दो दिन का मांगा अतिरिक्त समय
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिखकर 2 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है।
सूत्रों के अनुसार, संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 12 नवंबर 2026 को यह पत्र भेजा था।
अतिरिक्त दिनों की क्यों कर रहें मांग?
AIRF का कहना है कि, रेलवे कर्मचारियों के अलगअलग विभागों और श्रेणियों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी है। संगठन मेडिकल, ट्रैफिक, मिनिस्ट्रियल और तकनीकी विभागों के सुपरवाइजरी स्टाफ से जुड़े मुद्दों को आयोग के सामने रखना चाहता है। हालांकि, इससे पहले भी AIRF आयोग के साथ बातचीत कर चुका है।
18 नवंबर को AIDEF की अहम बैठक
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की 18 नवंबर 2026 को आठवें वेतन आयोग के साथ बैठक रखी गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले सिविलियन कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते, बीमा और प्रमोशन से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
AIDEF की प्रमुख मांग
1. केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 69,000 रुपये किया जाए। इसके लिए संगठन ने पांच यूनिट परिवार के आधार पर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा है।
2. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। 30 साल की सेवा अवधि के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम पांच प्रमोशन या एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का लाभ मिलना चाहिए।
3. इसके अलावा जोखिम भरे और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हर महीने 10,000 रुपये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
4. डिफेंस कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संगठन ने ग्रुप इंश्योरेंस की राशि बढ़ाने की मांग की है।
5. इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये एक्सग्रेशिया देने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
6. संगठन अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का दायरा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मांग भी करेगा।
7. संगठन ने नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस लेने तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग रखी है।
8. कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने और हर पांच साल में पेंशन में बढ़ोतरी करने की व्यवस्था लागू करने की मांग भी करेगा।
9. AIDEF कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक चिकित्सा और सर्जरी की सुविधाओं के साथ कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की मांग भी आयोग के सामने रखेगा।
बता दें कि, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन देशभर के करीब 50 हजार सिविलियन डिफेंस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में 18 नवंबर को होने वाली बैठक को इन कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सेवा सुविधाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है।



