: में पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टल गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अध्यादेश 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 6 महीने के लिए आगे बढ़ गई है।

26 नवंबर को खत्म हो रही थी मौजूदा व्यवस्था

में साल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। इसके बाद चुने गए ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो गया था। लेकिन समय पर नए चुनाव नहीं हो पाने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ये व्यवस्था 26 नवंबर 2026 को खत्म होने वाली थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अगले 6 महीने तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। यानी फिलहाल पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के जरिए ही चलता रहेगा।

क्यों टल रहे पंचायत चुनाव ?

पंचायत चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। आयोग को पिछड़े वर्गों की आबादी और पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना है। अभी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण तय करने और चुनाव की आगे की तैयारी की जाएगी।

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मई 2027 तक बढ़ सकता है इंतजार

कैबिनेट के फैसले के बाद प्रशासकों की व्यवस्था अगले 6 महीने तक जारी रह सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव मई 2027 तक आगे बढ़ने के आसार हैं। हालांकि, चुनाव की नई तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के जरिए कामकाज जारी रहेगा।