अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह हथियार छोड़ने पर सहमत नहीं होता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान गाजा पर केंद्रित अपने “शांति बोर्ड” के हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। कई विश्व नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस उच्चस्तरीय समारोह में ट्रंप ने कहा कि हमास द्वारा निरस्त्रीकरण पर कोई समझौता नहीं होगा और इसे अपने नवस्थापित शांति ढांचे की पहली परीक्षा बताया। ट्रंप ने दावोस में पहले दिए गए अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि अगर हमास हथियार छोड़ने पर सहमत नहीं होता है, तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। वाशिंगटन को अगले दो या तीन दिनों में, निश्चित रूप से अगले तीन हफ्तों में” पता चल जाएगा कि क्या समूह अनुपालन करने का इरादा रखता है।
इस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ पीस चार्टर का औपचारिक शुभारंभ हुआ, जो एक ऐसी पहल है जिसे ट्रंप ने गाजा में युद्धविराम प्रवर्तन, पुनर्निर्माण और सुरक्षा समन्वय की देखरेख के लिए एक तंत्र के रूप में पेश किया है, साथ ही इसके दायरे को क्षेत्र से परे संघर्षों से निपटने के लिए विस्तारित किया है। हस्ताक्षर करने के लिए बहरीन और मोरक्को के नेता भी ट्रंप के साथ मौजूद थे, जबकि अन्य नेता भी दो-दो करके हस्ताक्षर करने के लिए आगे आए। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी समारोह में उपस्थित थे। ट्रंप ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वास्तव में यहाँ आकर यह करना चाहता था, और मुझे इससे बेहतर जगह कोई और नहीं सूझी। दस्तावेजों के ढेर पर हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रंप ने मुस्कुराते हुए उन्हें कैमरों के सामने लहराया और फिर अन्य नेताओं को हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया।
ट्रम्प ने शांति बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने की घोषणा की और इस संस्था का व्यापक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इसमें अब तक की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक बनने की क्षमता है,” और साथ ही यह भी कहा कि इसका नेतृत्व करना उनके लिए “सम्मान की बात” है। “यह संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। लगभग हर देश इसका हिस्सा बनना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि एक बार बोर्ड पूरी तरह से गठित हो जाने के बाद, हम लगभग वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि यह संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगी।
