देशभर के रेलवेस्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया. सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को CAG द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में सुझाए को लागू किया जाए. सुप्रीम कोर्ट में याचिका CAG की रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी.

याचिका में कहा गया कि CAG ने 512 रेलवे स्टेशनों के सर्वे में से 458 स्टेशन, यानी 89% से अधिक, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइनबोर्ड में से एक या अधिक सुविधाउपलब्ध नहीं थी.
महज 54 स्टेशनों पर ही पूरी मिलीं सुविधाएं
CAG ने आगे पाया कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों से पुष्टि होती है कि ये कमियां विभिन्न स्टेशन श्रेणियों और रेलवे जोन में बनी हुई हैं. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। CAG ने कहा कि निरीक्षण किए गए रेलवे स्टेशनों में से केवल लगभग 11% ही न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से मुक्त पाए गए, 512 स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशनों ने ही मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं थीं.
याचिका में क्या की गई थी मांग?
कृष्णकांत ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि रेलवे स्टेशनों पर जरूरी सुविधाओं की मौजूदगी और उनकी सही देखभाल पर नजर रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाई जाए. याचिका में कहा गया है कि इन बुनियादी सुविधाओं की कमी से रोज सफर करने वाले लाखों यात्रियों की सेहत, सुरक्षा, सम्मान और जान को सीधा खतरा पैदा होता है.
इसके साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह अधिकारियों को स्टेशनों पर मिलने वाले पीने के पानी की नियमित और पूरी जांच करने का आदेश दे, जिसमें पानी में किसी भी तरह के नुकसानदायक बैक्टीरिया या खतरनाक केमिकल की जांच जरूर शामिल हो.



