Bihar News: बिहार के शहरों की तस्वीर आने वाले दिनों में पूरी तरह बदल सकती है. अब तक जहां ऊंची इमारतों और बड़ेबड़े अपार्टमेंट के निर्माण में कई तरह की सरकारी अड़चनें आती थीं, वहीं अब राज्य में नए भवन निर्माण नियम लागू होने के बाद गगनचुंबी इमारतों के निर्माण का रास्ता खुल गया है. बिहार में अब मुंबई और गुरुग्राम की तर्ज पर 100 मंजिला तक के अपार्टमेंट बनाने की संभावना होगी.

इसके लिए बिल्डरों को निर्धारित मानकों का पालन करने के साथ अतिरिक्त प्रीमियम शुल्क देकर एफएआर खरीदना होगा. सबसे बड़ी राहत यह है कि भवन का नक्शा पास कराने के साथ ही फायर एनओसी की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी. यानी अग्निशमन विभाग से अलग से एनओसी लेने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार का दावा है कि नए नियमों से निर्माण लागत कम होगी, रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा और आम लोगों को अपेक्षाकृत सस्ते मकान और फ्लैट मिल सकेंगे.

100 मंजिला इमारत बनाने का रास्ता खुला, लेकिन शर्तें भी लागू

नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार भवन उपविधि2026 की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण को आसान बनाना और निवेश के नए अवसर पैदा करना है. इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार भी मौजूद रहे. नई भवन उपविधि का सबसे बड़ा आकर्षण ऊंची इमारतों के निर्माण को लेकर मिली छूट है. अब अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर शुल्क देकर निर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों के तहत 100 मंजिल तक के अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे.

इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी बिल्डर अपनी मर्जी से 100 मंजिला इमारत खड़ी कर सकेगा. इसके लिए जमीन की स्थिति, संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, विमानन संबंधी प्रतिबंध और अन्य वैधानिक शर्तों का पालन करना होगा. सरकार की इस पहल से पटना के साथसाथ बिहार के दूसरे शहरों में भी बड़े आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट विकसित होने की उम्मीद है.

एफएआर बढ़ने से एक ही जमीन पर बन सकेंगे ज्यादा फ्लैट

नए नियमों में फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. सभी भूखंडों के लिए बेस एफएआर 3.0 निर्धारित किया गया है. इसके अलावा निर्धारित शुल्क देकर प्रीमियम एफएआर भी खरीदा जा सकेगा. आसान भाषा में समझें तो एफएआर यह तय करता है कि किसी प्लॉट पर कुल कितने क्षेत्रफल का निर्माण किया जा सकता है. एफएआर बढ़ने से बिल्डर एक ही जमीन पर पहले की तुलना में अधिक निर्माण कर सकेंगे. इससे जमीन की लागत को अधिक फ्लैटों में बांटना संभव होगा और सरकार को उम्मीद है कि इसका फायदा फ्लैट खरीदने वालों को भी मिलेगा.

सेटबैक के नियमों में बदलाव, 12 फीट रास्ते पर भी निर्माण

नए भवन उपविधि में सेटबैक को लेकर भी बड़ी राहत दी गई है. पहले भवन निर्माण के दौरान कई तरफ खाली जगह छोड़ने की अनिवार्यता के कारण प्लॉट का बड़ा हिस्सा खाली रह जाता था. अब सभी तरफ सेटबैक की पुरानी अनिवार्यता नहीं रहेगी. हालांकि, भवन की ऊंचाई के अनुपात में कम से कम एक तरफ आपातकालीन वाहनों और फायर ब्रिगेड के आनेजाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ना अनिवार्य होगा. नए नियमों के तहत लगभग 3.7 मीटर यानी 12 फीट चौड़े पहुंच मार्ग पर भी भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है.

संकरी सड़क वाले प्लॉट के मालिक यदि रास्ते के विस्तार के लिए अपनी जमीन छोड़ते हैं तो उन्हें इसके बदले अतिरिक्त एफएआर का लाभ निशुल्क दिया जाएगा.
बिल्डरों और मकान मालिकों को पार्किंग के मामले में भी राहत दी गई है. अब अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा. इससे अपार्टमेंट और व्यावसायिक भवनों में पार्किंग की व्यवस्था करना आसान होगा.

30 दिन में नक्शा पास नहीं तो मिलेगी स्वतः मंजूरी

सरकार का मानना है कि इससे शहरों में पार्किंग की समस्या कम करने में मदद मिलेगी. खासकर बड़े अपार्टमेंट और व्यावसायिक परिसरों में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा विकसित की जा सकेगी. नई भवन उपविधि में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है. इसके तहत उच्च जोखिम श्रेणी के भवनों के नक्शे पर संबंधित नगर निकाय या सक्षम प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा. निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर नियमानुसार स्वतः स्वीकृति यानी डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान है.

भवनों को ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है. कम जोखिम 10 मीटर तक ऊंचे भवन. इनके लिए स्वघोषणा के आधार पर त्वरित अनुमति की व्यवस्था है. मध्यम जोखिम 10 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक ऊंचे भवन. इनके नक्शे की तकनीकी स्वीकृति सूचीबद्ध विशेषज्ञों के माध्यम से होगी. उच्च जोखिम 24 मीटर से अधिक ऊंचे भवन. इनके लिए संबंधित नगर निकाय या सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी होगी.

अब फायर एनओसी के लिए अलग आवेदन की जरूरत नहीं

भवन निर्माण से जुड़े लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी फायर एनओसी को लेकर है. नई व्यवस्था में भवन नक्शे की स्वीकृति के साथ ही फायर एनओसी की प्रक्रिया समाहित कर दी गई है. इससे अलग से एनओसी लेने की प्रक्रिया समाप्त होगी. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऊंची इमारतों को अग्नि सुरक्षा के नियमों से छूट मिल गई है. भवन की श्रेणी और ऊंचाई के अनुसार फायर सेफ्टी के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य रहेगा.

पुराने मकानों को भी मिलेगा नक्शा पास कराने का मौका

नई व्यवस्था में पहले से बने मकानों के मालिकों के लिए भी राहत का प्रावधान है. पुराने मकानों का नियमानुसार नक्शा स्वीकृत कराया जा सकेगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. यदि किसी मकान का उपयोग आवासीय के बजाय व्यावसायिक रूप में हो रहा है तो निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के आधार पर उसके व्यावसायिक उपयोग की स्वीकृति भी ली जा सकेगी. वही, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है. अवैध निर्माण या नियमों की अनदेखी करने पर मकान अथवा आवासीय कॉलोनी को सील किया जा सकता है.

ग्रीन बिल्डिंग बनाने वालों को भी मिलेगा फायदा

नई भवन उपविधि में पर्यावरण के अनुकूल इमारतों को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान है. निर्धारित ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन के अनुसार अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा.

  • तीन स्टार प्रमाणन पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर.
  • चार स्टार प्रमाणन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर.
  • पांच स्टार प्रमाणन पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर.

इससे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा की बचत करने वाली इमारतों के निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

पटना से पूर्णिया तक बदल सकती है शहरों की तस्वीर

प्रधान सचिव विनय कुमार ने कहा कि वर्तमान में पटना ही नहीं, बल्कि बिहार के छोटे शहरों में भी मकान और फ्लैट की कीमतें काफी अधिक हैं. नई भवन उपविधि का उद्देश्य निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाकर लागत कम करना है. उन्होंने बताया कि इसके लिए सड़क, सीवरेज, पार्किंग जैसी आधारभूत सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है. राज्य के सभी शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी शुरू किए गए हैं.

इसका असर पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, बिहारशरीफ और दूसरे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में भी देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर बिहार भवन उपविधि2026 को राज्य के शहरी विकास और रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. अब देखना होगा कि इन नए नियमों के बाद बिहार के शहरों में मुंबई और गुरुग्राम की तर्ज पर गगनचुंबी इमारतों का सपना कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है और आम लोगों को सस्ते घर का कितना फायदा मिलता है.