UP Cabinet Decisions CM Yogi Aditya Nath: उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के ढांचागत विकास को नई गति देने के साथसाथ किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक 74.467 किलोमीटर लंबे 6लेन प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
प्रयागराजचित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन
प्रयागराज और चित्रकूट क्षेत्र के समग्र एवं तेज विकास के लिए ‘प्रयागराजचित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ के गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा प्रदेश के सात प्रमुख स्थानों पर बहुउद्देशीय हब विकसित करने के लिए लोक निर्माण विभाग की अधिग्रहित भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
लखनऊ और नोएडा में बनेंगे अत्याधुनिक यूहब
तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लखनऊ और नोएडा में आधुनिक ‘यूहब’ स्थापित करने का निर्णय लिया है।
घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी
विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए ‘उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड’ के गठन को मंजूरी दी गई है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। यह बोर्ड इन समुदायों के कल्याण और विकास के लिए योजनाओं का संचालन करेगा।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में बदलाव
कैबिनेट ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के प्रभावी संचालन के लिए इसके दिशानिर्देशों में संशोधन और नए बजट को भी मंजूरी दी है। साथ ही, ग्राम्य विकास विभाग की ‘समुदाय परियोजना’ के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और एचसीएल फाउंडेशन के बीच वर्ष 2015 से लागू समझौते को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू रहेगी
किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने के लिए वित्तीय वर्ष 202627 में पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत खरीफ 2026 और रबी 202627 की फसलों को बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
