अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर प्लान से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस समझौते के एक विशेष प्रावधान के तहत, ईरान और ओमान को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर ‘ट्रांज़िट फ़ीस’ (टोल) लगाने की अनुमति दी जा सकती है।
रणनीतिक महत्व और नया वित्तीय तंत्र
होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी का वह संकरा मुहाना है, जहाँ से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% (पाँचवाँ हिस्सा) गुजरता है।
भू-राजनीतिक स्थिति: यह जलमार्ग मात्र 34 किलोमीटर चौड़ा है और ओमान व ईरान दोनों के समुद्री क्षेत्र में आता है। अब तक इसे एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में ‘टोल-फ्री’ रखा गया था।
पुनर्निर्माण फंड: समाचार एजेंसी AP के अनुसार, ईरान इस टोल से मिलने वाली राशि का उपयोग युद्ध के कारण नष्ट हुए अपने नागरिक, प्रशासनिक और रक्षा बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए करना चाहता है।
34 किलोमीटर चौड़ा यह जलडमरूमध्य ओमान और ईरान दोनों के समुद्री क्षेत्र में आता है। इसे एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता रहा है, और अतीत में इन दोनों में से किसी भी देश ने इस पर कोई टोल नहीं लगाया था। समाचार एजेंसी AP के अनुसार, तेहरान के अधिकारियों ने बताया कि ईरान इस फ़ंड का इस्तेमाल युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए करेगा, क्योंकि इस संघर्ष के कारण देश के रक्षा, प्रशासनिक और नागरिक बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचा है।
अमेरिका और ईरान दोनों ने बुधवार की सुबह 40 दिनों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए सीज़फ़ायर पर सहमति जताई। इसके तहत, तेहरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को कुछ शर्तों के साथ फिर से खोलने पर सहमति दी। यह जलमार्ग 28 फ़रवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही लगभग पूरी तरह से बंद था। इस जलमार्ग के बंद होने और वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों पर हुए हमलों के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य के भविष्य और लंबे समय तक शांति बनाए रखने के अन्य पहलुओं पर आगे की चर्चाएँ, अमेरिका और इज़रायल के बीच होने वाली बातचीत में शामिल किए जाने की संभावना है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। यह बातचीत शुक्रवार को इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है।
सीज़फ़ायर पर सहमति जताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 10-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है, जो बातचीत के लिए एक “व्यावहारिक आधार” है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन दो हफ़्तों के दौरान इस समझौते को “अंतिम रूप दे दिया जाएगा और पूरा कर लिया जाएगा।”
उन्होंने कहा, “हमें ईरान से 10-सूत्रीय प्रस्ताव मिला है, और हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार है। अतीत में जिन विभिन्न मुद्दों पर मतभेद थे, उनमें से लगभग सभी पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। हालाँकि, ये दो हफ़्ते का समय इस समझौते को अंतिम रूप देने और इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए ज़रूरी होगा।” उन्होंने बातचीत के किसी भी विशिष्ट बिंदु का ज़िक्र नहीं किया।
रॉयटर्स के अनुसार, ट्रांज़िट फ़ीस जहाज़ के प्रकार, उसमें लदे माल (कार्गो) और उस समय की अन्य मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने पिछले हफ़्ते कहा था कि तेहरान इस संबंध में ओमान के साथ मिलकर एक प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार कर रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य ट्रांज़िट (आवागमन) को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि उसे और अधिक सुगम बनाना है। संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित खाड़ी देशों ने ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ रुख अपनाया है। उन्होंने स्वतंत्र और खुले समुद्री आवागमन की मांग की है, और कहा है कि वित्तीय तंत्रों पर किसी भी चर्चा को अभी टाल दिया जाना चाहिए।
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के तहत—जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को नियंत्रित करता है—जलडमरूमध्य (straits) से सटे देश, केवल मार्ग देने के बदले में किसी भी प्रकार के भुगतान की मांग नहीं कर सकते। हालाँकि, वे कुछ विशिष्ट सेवाओं, जैसे कि जहाज़ को रास्ता दिखाने (पायलटिंग), खींचने (टगिंग), या बंदरगाह सेवाओं के लिए सीमित शुल्क लगा सकते हैं; बशर्ते कि ये शुल्क किसी विशेष देश के जहाज़ों पर अन्य जहाज़ों की तुलना में अधिक न लगाए जाएँ।
