पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद, जब सातवां भारतीय एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरा, तब ईरान ने शनिवार को भारत के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों की पुष्टि की, जो दोनों देशों के साझा इतिहास के कारण बेहद महत्वपूर्ण हैं। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि भारत, और विशेष रूप से गुजरात, उनके साझा इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में भारत को तेल और एलपीजी जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान की पिछली प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करती है, जब दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति बाधित है। यह टिप्पणी गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के उस बयान के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने टैंकर के गुजरने को भारतीय कूटनीति की जीत बताया था। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि भारत ने सदियों पहले ईरान के लोगों का सहर्ष स्वागत किया था, संभवतः गुजरात के प्राचीन लोथल बंदरगाह का जिक्र करते हुए, जो लगभग 4000 साल पहले सिंधु घाटी के शहरों को फारसी तट से जोड़ता था। दूतावास ने आगे कहा कि इस अटूट सभ्यतागत बंधन को मजबूत करते हुए, ईरान मित्रता और सहयोग के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सांघवी ने टैंकर की यात्रा को महत्वपूर्ण बताया, जिसमें 46650 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई थी और इसने सफलतापूर्वक उस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पार किया, जो युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग बंद ही रहा है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट किया कि एक और जहाज का पार करना भारत के लिए एक और राजनयिक सफलता है। ग्रीन सानवी के गुजरने के साथ, कुल 8 भारतीय जहाज, जिनमें 7 एलपीजी टैंकर शामिल हैं, होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर चुके हैं, जो विश्व की लगभग एक-पांचवीं तेल आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है। लगभग 17 भारतीय जहाज अभी भी जलडमरूमध्य के पश्चिम में फंसे हुए हैं।
पश्चिम एशिया संघर्ष
इस व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। ईरान ने अपने तथाकथित शत्रु जहाजों के लिए मार्ग प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि उसने पांच मित्र देशों – भारत, रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान – को आवागमन की अनुमति दी है। उसने कॉरिडोर का उपयोग करने वाले जहाजों पर टोल लगाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस बीच, केंद्र ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि भुगतान संबंधी मुद्दों के कारण भारत के लिए भेजे जा रहे ईरानी कच्चे तेल के शिपमेंट को चीन की ओर मोड़ दिया गया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक पोस्ट में कहा कि भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने ईरान सहित अपने कच्चे तेल की आपूर्ति पहले ही सुरक्षित कर ली है।
मंत्रालय ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि ईरानी कच्चे तेल के आयात में कोई भुगतान संबंधी बाधा नहीं है। ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने के लिए पिछले महीने अमेरिका द्वारा घोषित छूट के बाद भारत द्वारा ईरानी तेल आयात करने की यह नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पहली आधिकारिक पुष्टि है।
